प्रकरण न्यायालयात; सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश काळी-पिवळी विरुद्ध संकेतस्थळ व ‘अ‍ॅपबेस’ टॅक्सी सेवा असा वाद होण्याऐवजी खासगी टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्यांमध्येच जुंपली आहे आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मेरू, मेगा आणि टॅबकॅब्स यांनी ओला-उबर यांना न्यायालयात खेचत त्यांच्या ‘टुरिस्ट परमिट’ला आव्हान देताना बेकायदा चालवण्यात येणाऱ्या या सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचीच मागणी केली आहे. न्यायालयानेही याची दखल घेत ओला-उबरसारख्या खासगी टॅक्सी कुठल्या योजनेअंतर्गत राज्यभर चालवल्या जातात आणि त्यांना ‘टुरिस्ट परमिट’ दिलाच कसा जाऊ शकतो, असा सवाल करत सरकारकडून खुलासा मागितला आहे. तर योजना आताच का आणली जात आहे, ती आणण्यासाठी सरकार कशाची वाट पाहत होते, असा खोचक सवालही न्यायालयाने सरकारला फटकारताना केला. मेरू, मेगा आणि टॅबकॅब्स यांच्या ‘असोसिएशन ऑफ रेडिओ टॅक्सीज’ या संघटनेने ओला-उबरविरोधात याचिका केली. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. या टॅक्सी अन्य टॅक्सीप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मीटरवर चालवल्या जात नाहीत, तर ‘टुरिस्ट परमिट’वर चालवल्या जातात, त्याही राज्यभर चालवल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या दरपत्रावर कुठलेही नियंत्रण नाही, असा आरोप असोसिएशनतर्फे करण्यात आला आहे. त्यावर या सगळ्यांवर नियंत्रण आणणारी योजना लवकरच आखण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. परंतु आताच का ही योजना आखली जात आहे आणि योजना आखण्यासाठी कुणाची वाट पाहत होतात, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. तसेच टॅक्सी स्टॅण्डवर या टॅक्सी थांबवल्या जात नाहीत, त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी नाही आणि त्यांच्याकडून सरकारी नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे या सगळ्यांचा आधी सरकारने खुलासा करावा, असे न्यायालयाने बजावले. या टॅक्सी सेवेवर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही यंत्रणा नाही. उलट गाडय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण केली जात असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवणारी योजना आखण्यात आली असेल तर ती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत परमिट असलेल्या टॅक्सी कंपन्याच ही सेवा देऊ शकतात. तसेच या कायद्यानुसार त्याच टॅक्सीचालकांकडे राज्य परिवहन प्राधिकरणाने देऊ केलेले बॅच असणे अनिवार्य आहे. हे बॅच देताना प्राधिकरणातर्फे चालकांची कसून तपासणी झालेली असते. टॅक्सीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणे आणि निश्चित केलेले भाडे आकारले जाणे अनिवार्य आहे. ओला-उबर मात्र या नियमांना धाब्यावर बसवून नफा उकळत असल्याचा आरोपही असोशिएशनने केला आहे. रिक्षा, टॅक्सी संघटनांची संपाची हाक मुंबई : काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी व रिक्षांच्या तुलनेत किफायतशीर, आरामदायक आणि विनम्र सेवा देणाऱ्या उबर आणि ओला अशा अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सी सेवांना विरोध करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवणाऱ्या विविध रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी पुन्हा एकदा संपाची हाक दिली आहे. अगदी अलीकडच्या काळात उभ्या राहिलेल्या स्वाभिमान आणि जय भगवान महासंघ या दोन संघटनांनी २९ ऑगस्ट रोजी आणि रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा कैवार घेतलेल्या मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन या संघटनेने ३१ ऑगस्ट रोजी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या हिताचा दावा करणाऱ्या या संघटनांच्या आंदोलनातही एकी नसल्याने प्रवाशांना दोन दिवस त्रास सहन करावा लागणार आहे. उबर आणि ओला यांसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवांनी मुंबईकरांना किफायतशीर आणि आरामदायक सेवा देत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी व रिक्षा यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडे प्रवाशांनी पाठ फिरवत या अ‍ॅप आधारित टॅक्सींना पसंती दिली. त्यामुळे बिथरलेल्या रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी हा एक मुद्दा पुढे करत या कंपन्यांना सरकारने काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीप्रमाणेच सर्व नियम लागू करावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यावर अद्याप काहीच तोडगा न निघाल्याने आता संपाची हाक देण्यात आली आहे.
