मुंबई विद्यापीठाचा निधी अडवला

राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानाच्या प्रकल्प आणि निधी वाटपात मुंबई विद्यापीठाच्या वाटय़ाला फारसे काही आलेले नाही. मात्र, राज्याच्या समितीकडूनच हा निधी अडवण्यात येत असल्याचे आता समोर येत आहे. केंद्रीय समितीने मुंबई विद्यापीठाला निधी मंजूर करूनही राज्याने मात्र मुंबई वगळून इतर विद्यापीठांवर निधीची खैरात केल्याचे दिसत आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान सुरू केले. या अभियानांतर्गत प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्याकडून निधी देण्यात येतो. या अभियानाचा दुसरा टप्पा जूनपासून सुरू होत आहे. मात्र, या टप्प्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या वाटय़ाला निधी आलेला नाही. किंबहुना केंद्रीय प्रकल्प मान्यता मंडळाने मुंबई विद्यापीठासाठी निधी मंजूर करुनही राज्याने मात्र तो निधी अडवला असल्याचे समोर येत आहे. केंद्रीय समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. यापूर्वी या अभियानांतर्गत संशोधनासाठी (रिसर्च अँड इनोव्हेशन) राज्यातील सात विद्यापीठांना निधी मंजूर झाला होता. प्रत्येकी वीस कोटी रुपये असा निधी सात विद्यापीठांना वितरित करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्राकडून निधी आल्यानंतर राज्याने नऊ विद्यापीठांना निधीचे वाटप केले. केंद्रीय समितीची मंजुरी नसताना सोलापूर विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांना या निधीचे वाटप करण्यात आले. त्याचवेळी मान्यता मिळालेल्या मुंबई विद्यापीठाला यातून वगळण्यात आले. याबाबत रुसाच्या केंद्रीय समितीने आक्षेपही नोंदवला होता. त्यावर सर्व विद्यापीठांना संधी देण्यात येणार असल्याची भूमिका राज्याच्या समितीने घेतली. निधी वितरित करण्यात आला असल्यामुळे आता आहे ती परिस्थिती तशीच ठेवून प्रकल्प सुरू ठेवण्याच्या सूचना केंद्रीय समितीने घेतल्या आहेत. त्याचवेळी केंद्रीय समितीच्या सूचनांचे पालन न केल्यास निधी थांबवण्याची तंबीही राज्याला देण्यात आली आहे. मात्र, राज्याच्या या भूमिकेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून उदासीन झालेल्या मुंबई विद्यापीठाला मात्र एक संधी गमवावी लागणार आहे.

विद्यापीठच कारणीभूत!

या प्रकल्पासाठी तंत्रज्ञान हा विषय निश्चित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. मुंबई विद्यापीठाकडून चांगले प्रस्ताव मिळाले नाहीत. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाला वगळण्यात आले. केंद्रीय समितीच्या बाराव्या बैठकीमध्ये याबाबत राज्याच्या समितीने याबाबत मांडणी केली आहे,  अशी माहिती राज्याच्या समितीचे सदस्य आनंद मापुस्कर यांनी दिली.