मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली असून न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी लक्षात घेता या याचिकांवर त्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका न घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका असल्याने या निवडणुका दिवाळीनंतरच होण्याची चिन्हे आहेत.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंग यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सकाळच्या सत्रात केवळ दोन मिनिटे शिल्लक असताना सुनावणी झाली. प्रभाग रचनेसंदर्भात कोणती कार्यवाही केली, याचा अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा व ओबीसींना आरक्षण दिले आहे का, याची माहिती राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाने द्यावी, अशी विनंती ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केली. न्यायालयाच्या ४ मे २०२२ च्या आदेशानुसार यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन त्या संदर्भातला अनुपालन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी खंडपीठास दिली.
महान्यायवादी तुषार मेहता म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या शिल्लक राहिलेला नसून पूर्वी प्रचलित असलेल्या सदस्य संख्या व प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने निवडणुकीची कार्यवाही करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र मध्यंतरीच्या काळात राज्य सरकारने कायद्यांमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत. त्यानुसार नव्याने कार्यवाही करावी, अशी आमची विनंती असल्याचे खंडपीठास सांगितले. त्यानंतर काही मध्यस्थ अर्जदारांतर्फे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. ओबीसींना देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणास कोणत्या याचिकेमध्ये आव्हान दिले आहे, असे खंडपीठाने वारंवार विचारले असता आम्ही ओबीसी आरक्षणास आव्हान दिलेले नाही, प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्यासंदर्भात याचिका आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पूर्वी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निकाली निघाला आहे व या आरक्षणबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे मेहता यांनी खंडपीठास सांगितले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद सुरू असताना याचिकेची माहिती न्यायालयाने विचारली. पण ती न मिळाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत आम्ही सर्व अर्ज व याचिका मागवून घेतो, असे स्पष्ट केले. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका पवन रमेश शिंदे व इतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर, ॲड. अभय अंतुरकर तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी काम पाहत आहेत. काही अर्जदारांमार्फत ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग व ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकर नारायणन यांनी बाजू मांडली.
