लोकविरोध न जुमानता निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नाशिक-नगरमधील लोकांकडून विरोध झाला तरी मराठवडय़ातील धरणातील गंभीर पाणीस्थिती लक्षात घेता जायकवाडीत पाणी सोडणे अत्यंत गरजेचे बनलेले आहे. त्यामुळेच तांत्रिक अडचण दूर करून नाशिक-नगरमधील धरणांतील पाणी जायकवाडीला सोडण्याबाबत तातडीने विचार करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य जलस्रोत नियमन प्राधिकरणाला गुरुवारी दिला. इतकेच नव्हे तर अशा विपरीत स्थितीत पाण्याच्या समन्यायिक वाटपाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नदीद्वारे पाणी सोडणे शक्य नसल्यास टँकरद्वारे ते मराठवाडा-विदर्भात पोहोचवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नाशिक-नगरमध्ये असलेल्या धरणांतील पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्याबाबतचा निर्णय अन्य खंडपीठाने राखून ठेवलेला आहे. शिवाय उजनीसह अन्य धरणांतील पाणी जायकवाडीत सोडण्यात तांत्रिक अडचण असल्याची बाब राज्य सरकारने आधी निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र पाणी सोडण्याचा निर्णय येईपर्यंत मराठवाडय़ातील स्थिती आणखी गंभीर होण्याची वाट पाहणार का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. मराठवाडय़ातील धरणांतील पाण्याची पातळी दोन टक्क्यांहून कमी असल्याचे उघड झाले आहे आणि तेथील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. तेथील लोकांना कुठल्याही परिस्थितीत पाणी उपलब्ध होण्याची गरज आहे. तसेच जायकवाडीत उर्वरित पाणीसाठा सोडायचा की नाही याचा निर्णय येईपर्यंत वाट पाहिली गेली तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असेही न्यायालयाने प्राधिकरणाला पाणी उपलब्ध करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने मराठवाडय़ासाठी नाशिक-नगरमधील धरणांचे पाणी सोडण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश दिले. त्यापूर्वी, दुष्काळाची व्याख्या काय आणि तो कधी जाहीर करायचा याचा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला. तर दुष्काळसदृश वा दुष्काळासारखी परिस्थिती हा दुष्काळच समजण्यात येईल आणि तसे शुद्धीपत्रकही २४ तासांत काढले जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. न्यायालयाचे पाणीआदेश.. मे आणि जूनमध्ये होणारे सार्वजनिक कार्यक्रम, लग्नसोहळे यांच्यासह क्लब, बागांमधील पाण्याच्या वापरावर र्निबध घाला. बागांमधील झाडे मरणार नाहीत याची मात्र खबरदारी घ्या. टँकरमधील पाणी अन्यत्र वळवले जात नाही ना, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘जीपीएस’ यंत्रणेचा उपयोग करा. पाणी पातळीचा आढावा घेऊन पाणी नियोजनाबाबत आराखडा सादर करा. पंतप्रधानांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची शनिवारी बैठक राज्यातील मराठवाडय़ासह अन्य दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचनप्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारसह अन्य पाणीपुरवठा योजनांसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार आहेत. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी नवी दिल्लीत शनिवारी बैठक आयोजित केली आहे.
