मुंबई…म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीत सामाजिक आणि विशेष प्रवर्गाकरिता आरक्षण आहे. ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू आहे. मात्र म्हाडाच्या सोडतीत ओबीसींना आरक्षण लागू नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीतही ओबीसींनाही आरक्षण लागू करण्याची मागणी आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. म्हाडाने मात्र त्यावर राज्य सरकारलाच निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे सांगून त्याबाबतचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे.
ओबीसींच्या प्रश्नाविषयी मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ओबीसींच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे, म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीतील आरक्षणाबाबतही चर्चा झाली. म्हाडाच्या सोडतीत अनुसूचित जातींना ११ टक्के, अनुसूचित जमातींना ६ टक्के, भटक्या जमातींना १.५ टक्के, विमुक्त जमातींना २.५ टक्के असे सामाजिक आरक्षण आहे.
पत्रकारांना २.५ टक्के,स्वातंत्र सैनिक आणि त्यांच्या वारसांना २.५ टक्के, अंध-अपंगांना ३ टक्के आणि इतर काही प्रवर्गांना मिळून म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीत ५० टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणानुसार म्हाडाच्या प्रत्येक विभागीय मंडळाच्या सोडतीत घरे राखीव ठेवून सोडत काढली जाते. दरम्यान ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू आहे. म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीत ओबीसींना आरक्षण लागू नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीतही ओबीसींना आरक्षण लागू करावे अशी मागणी या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून करण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
या मागणीवर यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारच घेऊ शकते असे यावेळी गृहनिर्माण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीत सध्या ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे यापुढे आणखी आरक्षण वाढवता येणार नाही अशी माहिती यानिमित्ताने सुत्रांनी दिली आहे. पण राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीतील मागणी आहे. ही मागणी त्यांनी राज्य सरकारसमोर ठेवल्यानंतर राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
