|| उमाकांत देशपांडे आधीपेक्षा दोन हजार कोटींनी निधी अधिक, लाभार्थी शेतकरी २० लाखांनी घटले मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारची ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आता २१ हजार कोटी रुपयांवर गेली असली तरी लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमीच आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी सुमारे १९ हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता आणि सुमारे ५१ ते ५२ लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ झाला होता. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत असून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ३२ लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे आधीच्या योजनेपेक्षा सुमारे दोन हजार कोटी रुपये अधिक खर्च होऊनही लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे २० लाखांनी कमी आहे. फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते, त्यापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस), नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिले होते. तर महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. फडणवीस सरकारने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात थकबाकीदार शेतकरी फारसे उरले नव्हते. या सरकारने एकरकमी परतफेड योजना, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे २१ हजार कोटी रुपये कुठे गेले, हा प्रश्न आहे. - चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक व अल्प मुदत कर्ज माफ केले असून फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज आणि अन्य प्रक्रियेचा जो त्रास झाला, तो यावेळी अजिबात झाला नाही. बँकांकडून माहिती मागविली गेली व अतिशय सुरळीतपणे ही योजना राबविली गेली. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री