राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्यामुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय व पालिकेच्या नोकऱ्यांमध्ये प्रथम प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी, तसेच त्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा घेणारे नवीन धोरण सरकार लवकरच आणेल, असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूरमधील तानसा, वैतरणा आदी धरणांमुळे मुंबईला पाणीपुरवठा होत आहे, मात्र या धरणांमुळे विस्थापित झालेल्यांना आजपर्यंत पालिकेने नोकरीत सामावून घेतलेले नाही. असे सुमारे पाच हजार धरणग्रस्त आझाद मैदानावर गेले दोन दिवस आंदोलन करत असून, त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी पोलीस दबाव आणत असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे सभागृहात सांगितले. ज्यांनी धरणासाठी जमिनी दिल्या, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीत सामावून घेण्याचे पालिकेने जाहीर करूनही अद्यापि त्यांना नोकऱ्या देण्यात आलेल्या नाहीत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काल याप्रकरणी आश्वासन दिले असले तरी ठोस कारवाई कशी करणार याची कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचे विखे-पाटील म्हणाले. उत्तरादाखल एकनाथ खडसे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रचलित धोरणानुसार उपलब्ध नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. भूकंपग्रस्तांना यातील दोन टक्के जागा देण्यात आल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या जागा केवळ तीन टक्के एवढय़ाच राहिल्या. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाची वेटिंग लिस्टबाबतची भूमिका लक्षात घेता प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांत सामावून घेण्यात अडचणी येतात. यासाठी यापुढे नोकऱ्यांमध्ये प्रथम प्राधान्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या जागा भरणे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्यासह नवीन धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय व पालिकेच्या नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेता येईल.
