निशांत सरवणकर प्रकल्पाचा भूखंड ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी वा विक्रीसाठीच्या सदनिका आठपेक्षा कमी असल्यास असे प्रकल्प रिअल इस्टेट (रेरा) कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणीतून वगळण्यात आले आहेत. परंतु दुसरीकडे ४०० चौरस मीटर भूखंड आणि आणि त्यावर आठपेक्षा अधिक सदनिका असतील तर असा प्रकल्प या कायद्यानुसार नोंदला जाणे आवश्यक असल्याचा ‘महारेरा’ने दिलेला निर्णय अपीलेट प्राधिकरणाने रद्दबातल ठरविला आहे. त्यामुळे आता रेरा कायद्याबाबतच नवा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. रेरा कायद्यानुसार नवे तसेच बांधकाम सुरू असलेले गृहप्रकल्प नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. अशा नोंदणीशिवाय विकासक गृहप्रकल्पाची जाहिरात वा विक्री करू शकत नाही. मात्र ५०० चौरस मीटर भूखंडावरील किंवा आठपेक्षा कमी सदनिका असतील, अशा प्रकल्पांची नोंद करण्याची आवश्यकता नाही, असे हा कायदा सांगतो. परंतु एका प्रकरणात भूखंड ४०० चौरस मीटर आहे आणि त्यावर बांधलेल्या सदनिका आठपेक्षा अधिक असतील तर अशा प्रकल्पाची नोंदणी ‘महारेरा’कडे करणे बंधनकारक आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ‘महारेरा’ने दिलेला नोंदणीचा आदेश अपीलेट प्राधिकरणाने रद्द ठरविल्यामुळे त्याचा फायदा छोटय़ा भूखंडावर अधिकाधिक सदनिका उभारणाऱ्या विकासकांना होणार आहे. पुण्यातील उत्कर्ष प्रकल्पाच्या जागेचे क्षेत्रफळ ३८० चौरस मीटर इतके आहे. मात्र या भूखंडावर २२ सदनिका आणि आठ दुकाने बांधण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प २०१३ साली सुरू झाला असून तो अद्याप अपूर्णावस्थेत आहे. या विकासकाने जागा ५०० चौरस मीटरहून कमी असल्यामुळे प्रकल्पाची ‘महारेरा‘कडे नोंदणी केली नाही. मात्र प्रकल्पात आठपेक्षा जास्त म्हणजेच २२ सदनिका असल्याने विकासकाने महारेरात प्रकल्प नोंदणी करणे आवश्यक होते, अशी भूमिका घेत हृषीकेश परांजपे या घर खरेदीदाराने ‘महारेरा’कडे रीतसर तक्रारही दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन ‘महारेरा’ने या प्रकल्पाची नोंदणी होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला. प्रकल्पाची नोंदणी न केल्याबद्दल विकासकाला ३० लाखांचा दंड ठोठावून प्रकल्पाची ताबडतोब नोंदणी करण्याचा आदेश दिला. विकासकाने या निर्णयाविरुद्ध रेरा अपीलीय लवादापुढे अपील दाखल केले. लवादाच्या तीन सदस्यीय पीठातही यावर मतभेद झाले. तीनपैकी अध्यक्ष आणि एक सदस्याच्या बहुमताने ‘महारेरा’चा निर्णय रद्दबातल ठरविण्यात आला. अल्पमतात असलेल्या न्यायिक सदस्याने आपले भिन्न मत सविस्तर कारणमीमांसेसह नोंदवत ‘महारेरा’चा निर्णय बरोबर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संबंधित घर खरेदीदाराने उच्च न्यायालयात अपील करून संबंधित तरतुदीबाबत कायदेशीर स्पष्टता अजमावणे आवश्यक आहे. दक्षिण मुंबईत ५०० चौरस मीटरहून कमी क्षेत्रफळाचे अनेक भूखंड असून तेथे आठपेक्षा अधिक सदनिका बांधल्या जाऊ शकतात. या प्रकल्पांना रेरा अपीलीय लवादाच्या निर्णयाचा फायदा मिळू शकतो. मात्र त्यामुळे अशा प्रकल्पांतील घर खरेदीदार रेराच्या संरक्षणापासून वंचित राहू शकतात. - शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
