१५ टक्के ‘खुली जागा’ सोडण्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन मुंबईपाठोपाठ नवी मुंबईसारख्या नियोजित शहरामध्येही विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींना हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १५ टक्के ‘खुली जागा’ सोडण्याच्या तरतुदीचे नवी मुंबई महापालिकेनेच पालन केलेले नाही. विकासकांना घसघशीत फायदा मिळवून देण्यासाठी बांधकाम परवाने मंजूर करताना ही तरतूद केली जात नसल्याने नवी मुंबईतील नागरिकांच्या हक्कांसाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून वसविण्यात आलेल्या नवी मुंबईतही अनधिकृत बांधकामांचे आणि नियमबाह्य़ बांधकामांचे पेव फुटले असून बिल्डर लॉबीचा मोठा दबाव महापालिकेवर आहे. राजकीय दबावामुळे महापालिका प्रशासनही हतबल ठरले आहे. कोणत्याही महापालिकेत बांधकाम परवाना देताना १५ टक्के खुली जागा सोडण्याचे बंधन घातले जाते. पण सिडकोकडून लीजवर जमिनी घेताना जे करारपत्र करण्यात आले, त्यात ‘खुल्या जागा’ सोडण्याची तरतूद नसल्याचे कारण देत नवी मुंबई महापालिकेने बिल्डरांना मोकळे रान दिले. ही जागा ‘अ‍ॅक्शन एरिया’च्या बाहेर असावी, अशी नियमावलीत तरतूद आहे. त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे कारण देत महापालिकेने खुल्या जागा सोडण्याच्या अटीचे पालनच २००७ पासून केलेले नाही. आतापर्यंत अशा हजारो इमारती उभ्या राहिल्या असून त्यांच्याबाबतही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. नियमावलीत उल्लेख असलेला ‘अ‍ॅक्शन एरिया’ म्हणजे ‘बांधकाम क्षेत्र’ हा अर्थ असल्याचे ठाकूर यांचे म्हणणे आहे. त्यापुष्टय़र्थ त्यांनी सिडकोशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि अन्य कागदपत्रांचा संदर्भ याचिकेत दिला आहे. त्यामुळे कोणताही बांधकाम परवाना मंजूर करताना १५ टक्के खुली जागा सोडण्याची अट बिल्डरांवर घालण्यात यावी आणि या तरतुदीचे पालन करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत, अशी विनंती संदीप ठाकूर यांनी या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयास केली आहे. त्यावर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. खुली जागा सोडणे अत्यावश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कोहिनूर’ प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्राचा संदर्भही या याचिकेत देण्यात आला आहे. पार्किंगची जागा सोडण्यात येत नाही, बिल्डरांना लाभदायक दोन तरतुदी महापालिकेकडून नियमावलीत करण्यात आल्या होत्या, त्याबाबतही ठाकूर यांनी याआधी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
