परीक्षा घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे; आठवीपर्यंतच्या परीक्षा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या धोरणाबाबतचा (नो डिटेन्शन पॅलिसी) अंतिम अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या (कॅबे) बैठकीत घेण्यात आला. परीक्षा न घेताच, कुणालाही नापास न करताच वरच्या वर्गात प्रवेश देणारे हे धोरण रद्द करण्याची भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वी वेळोवेळी मांडली असल्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रामध्ये पाचवी ते आठवीदरम्यानच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. शिक्षणासंबंधित निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची (कॅबे) बैठक केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. या मंडळामध्ये सर्व राज्यांचे शिक्षण मंत्री, विद्यपीठांचे कुलगुरू आणि नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असतो. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अनुपस्थितीत शिक्षण खात्याचे सचिव नंदकुमार यांनी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले. २१ राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांसह केंद्रीय कौशल्य विकास खात्याचे राज्यमंत्री राजीवप्रताप रूडी, युवक व कल्याण राज्यमंत्री विजय गोयल आणि ‘निती’ आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदींना या बैठकीसाठी आवर्जून बोलाविले होते. ठरले काय? नापास न करण्याच्या धोरणाला बहुतेक राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ‘कॅबे’च्या मागील बैठकीतच विरोध केला होता. कोणतेही मूल्यांकन न करताच पुढील वर्गात ढकलले जात असल्याने विद्यर्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अभ्यास केला नाही तरी उत्तीर्ण होतो, असे विद्यार्थ्यांना वाटत असल्याने अभ्यासातील गांभीर्य कमी झाले असल्याचा निष्कर्ष यासंदर्भात राजस्थानचे शिक्षणमंत्री प्रा. वासुदेव देवनानी यांच्या समितीने काढला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण देशासाठी सरसकट धोरण न ठरविता धोरणाबाबतचा अधिकार सर्व राज्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, इयत्ता पाचवीपर्यंत कोणालाही नापास न करण्यावर एकमत झाले. बैठकीतील निर्णय.. प्रत्येक इयत्तेसाठीची अपेक्षित शैक्षणिक प्रगती निश्चित केली जाईल आणि तिचा समावेश थेट शिक्षण अधिकारांतर्गंतच्या नियमांमध्ये केला जाईल. त्याचबरोबर या शैक्षणिक प्रगतीसाठी संबंधित घटकांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल. अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची मुदत आणखी पाच वर्षांंनी म्हणजे २०२०पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षण अधिकार कायद्यात सुधारणा केली जाईल. राज्याची भूमिका.. मध्यंतरी जावडेकर यांनी मंत्री विनोद तावडे व राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आढावा बैठक घेतली होती. त्यावेळेही राज्याने आठवीपर्यंत परीक्षा पद्धत लागू करण्याचा मुद्दा मांडला होता. पाचवीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची महिना-दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा घेतली जाईल. त्यात तो उत्तीर्ण झाल्यासच त्याला सहावीत पाठविले जाईल. थोडक्यात पाचवी ते आठवीदरम्यान विद्यर्थ्यांंना उत्तीर्ण होण्याची एक संधी दिली जाईल, असे राज्याने सुचविले होते. आता त्याची अंमलबजावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
