मंडपांच्या ‘उत्सवा’ला बंदी

सण, समारंभ, उत्सव या काळात सर्रास रस्त्यावर मंडप उभारून कर्णकर्कश आवाजात ध्वनिक्षेपक लावण्याचे प्रकार यापुढे संपुष्टात येणार आहे. मंडप उभारणीच्या या उत्साही उत्सवालाच उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. तसेच बेकायदा मंडपांना आळा घालण्याच्या दृष्टीनेही राज्य सरकारने दोन महिन्यांत धोरण आखावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मंडप उभारणीसाठी पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना बहाल करण्यात आलेले विशेषाधिकारही न्यायालयाने मोडीत काढले आहेत. यापुढे कोणतीही मंडप उभारणी पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षकांच्या सल्ल्यानंतरच केली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उत्सव काळात सर्रास रस्त्यांवरच मंडपांची उभारणी केली जाते. रहदारीचे रस्ते, रुग्णालय परिसर, रेल्वे स्थानकांबाहेरचा परिसर, बस-टॅक्सी वा रिक्षा स्टॅण्ड, शिक्षण संस्था आदी परिसरांना त्यासाठी वेठीस धरले जाते. मंडपांवर ध्वनिक्षेपकही लावले जातात. या प्रकारांना आळा घालण्यात यावा यासाठी ठाण्यातील रहिवासी डॉ. महेश बेडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. उत्सव काळात रस्त्यांवर मंडप उभारण्यास व ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी दिली जाते. कायद्याने अशी परवानगी देता येत नाही. परंतु पालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी आपल्या विशेषाधिकारात अशी परवानगी देतात. मात्र चालण्यासाठी पदपथ आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे रहदारीचे रस्ते, रुग्णालय परिसर, रेल्वे स्थानकांबाहेरील परिसर, टॅक्सी वा रिक्षा स्टॅण्ड, शिक्षण संस्था आदी परिसरात उत्सव काळात मंडपे उभारण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. परिसर, बस-टॅक्सी वा रिक्षा स्टॅण्ड, शिक्षण संस्था आदी परिसरांना त्यासाठी वेठीस धरले जाते. ध्वनिक्षेपकही लावले जातात. या प्रकारांना आळा घालण्यात यावा यासाठी ठाण्यातील रहिवासी डॉ. महेश बेडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. उत्सव काळात रस्त्यांवर मंडप उभारण्यास व ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी दिली जाते. कायद्याने अशी परवानगी देता येत नाही. परंतु पालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी आपल्या विशेषाधिकारात अशी परवानगी देतात. मात्र चालण्यासाठी पदपथ आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे रहदारीचे रस्ते, रुग्णालय परिसर, रेल्वे स्थानकांबाहेरील परिसर, टॅक्सी वा रिक्षा स्टॅण्ड, शिक्षण संस्था आदी परिसरात उत्सव काळात मंडपे उभारण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले.