कोस्टल रोडच्या नव्या कामाला मुंबई उच्च न्यायलयाने लाल झेंडा दाखवला आहे. त्यामुळे आता नव्याने कोस्टल रोडचे काम करता येणार नाही. कोस्टल रोड हा मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला. कोस्टल रोड हा मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 14 हजार कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे. तसेच हा प्रकल्प मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा असून या कोस्टल रोड 29.02 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. 1 जुलै रोजी सर्वांच्या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या नव्याने होणाऱ्या कामाला मनाई केली आहे. दरम्यान, आता हा प्रकल्प पुढे न्यायचा असेल तर पालिकेला नव्याने परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता नाही नसल्याचे सांगत सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी निकालाला तात्पुरती स्थगिती देण्यासही न्यायलयाने नकार दिला आहे. Bombay High Court has cancelled the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance given for coastal road project in Mumbai. The order came on multiple petitions filed by few NGOs and local residents. pic.twitter.com/jYFzNZbIQZ — ANI (@ANI) July 16, 2019 दरम्यान, समुद्रातील जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर याचा परिणाम होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याव्यतिरिक्त मच्छीमारांवरही याचा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने नियमांतर्गतच कोस्टल रोडचे काम होत असल्याचे न्यायलयाला सांगितले होते. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे 17 जूनपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला या प्रकल्पाचे काम पुढे न नेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने पालिकेला दिलासा देत सुरू असलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु नव्याने काम न करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर उच्च न्यायालयात याची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती.
