महाआघाडी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसला स्थान नाही, हे राहुल गांधींचे वक्तव्य म्हणजे पळपुटेपणा असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सक्षम नेतृत्व द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भाजपला सध्या सत्तास्थापनेत कोणताही रस नाही किंवा राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही, असे स्पष्ट केले. करोनाविरुद्ध लढणे, यावर केंद्र सरकार व भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात व मुंबईत करोनामुळे वाईट परिस्थिती असल्याने जनतेचे लक्ष विचलित करण्याच्या उद्देशानेच भाजपवर सरकार अस्थिर करण्याचे आरोप करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. करोनापेक्षा भाजप हा मोठा शत्रू असल्याचे सरकारला वाटत आहे. आम्हाला सरकारस्थापनेची कोणतीही घाई नाही. भाजप खासदार नारायण राणे यांना अन्याय सहन होत नसल्याने त्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली असावी, पण भाजपचे तसे मत नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर फडणवीस म्हणाले, काँग्रेस सरकारमध्ये आहे. राज्यात करोनामुळे भयानक परिस्थिती आहे. त्याचे खापर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर फोडण्यासाठी काँग्रेसकडून ही पळवाट काढली जात आहे, जबाबदारी ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्य सरकार व प्रशासनामध्ये समन्वय नसल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मार्गदर्शन करीत असतील किंवा त्यांचे ऐकले जात नसेल. पण करोनाची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असलेल्या श्रीमंत महापालिकेत शिवसेनेची २० वर्षे सत्ता आहे, मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. तरीही समन्वय नसून मुंबईत वाईट परिस्थिती झाल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. राज्यपालांना अधिकार राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून संविधानाने त्यांना अधिकार दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना, सरकारला पत्र लिहून, भेटून प्रश्न सुटत नसतील, तर विरोधी पक्षांना राज्यपालांकडे जाण्याचाच पर्याय उरतो. शिवसेनाही विरोधी पक्षात असताना राज्यपालांना निवेदन द्यायला जातच होती, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘केंद्राची महाराष्ट्राला २८ हजार कोटी रूपयांची मदत’ केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रावर अन्याय होत असून आर्थिक मदत मिळत नसल्याची तक्रार केवळ राजकीय असून प्रत्यक्षात अन्नधान्य व रोख स्वरूपात २८ हजार १०४ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. उद्योग, कृषी, गृह निर्माण क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या पँकेजच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे ७८ हजार ५०० कोटी रूपयांचा लाभ मिळेल. तर राज्याला पतमर्यादा वाढवून दिल्याने एक लाख ६० हजार कोटी रूपये कर्ज माध्यमातून, उपलब्ध होतील. केंद्राच्या निर्णयांमुळे सुमारे दोन लाख ७१ हजार कोटी रूपये राज्याला करोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी उपलब्ध होत असताना केंद्राकडून मदत मिळत नाही, त्यामुळे पँकेज देता येत नाही, या तक्रारीत अर्थ नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
