राज्यात यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांकडून सदनिकांची विक्री करण्यापूर्वी ग्राहकांशी केलेल्या करारपत्रात नमूद असलेले सदनिकेचे क्षेत्रफळ बरोबर आहे किंवा नाही, याची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे. खरेदी-विक्री करारातील सदनिकांचे क्षेत्रफळ व प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ बरोबर आहे, असे वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी करता येणार नाही, असे आदेश या विभागाने आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा सहनिबंधक-उपनिबंधक  कार्यालयाने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करायची असून कुचराई झाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात ग्राहकांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी आणि बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा पहिल्यांदाच वापर  करण्यात येत आहे, अशी माहिती वैधमापनशास्त्र विभागाचे नियंत्रक व विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय पांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. खासगी बिल्डरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांबरोबरच म्हाडा व सिडको या सरकारी संस्थांनाही हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. राज्यात वैधमापनशास्त्र कायदा लागू आहे. त्यात ज्या-ज्या ठिकाणी मोजमापावर आर्थिक व्यवहार होतात, त्या मोजमापाचे प्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक असल्याची तरतूद आहे. सदनिकांची खरेदी-विक्री ही क्षेत्रफळाच्या मोजमापावर होते. परंतु त्याचे अद्यापपर्यंत कधी प्रमाणीकरण झालेच नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा ग्राहकांशी केलेल्या करारातील नमूद क्षेत्रफळ व प्रत्यक्ष सदनिकेचे क्षेत्रफळ यात तफावत असते. परंतु त्याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत मोजणीच होत नसल्याने ग्राहकांच्याही ते लक्षात येत नाही. ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी कायद्यातील या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे वैधमापनशास्त्र विभागाने ठरविले आहे. सुरुवातीला तसे आदेश मुंबई व ठाणे जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयांना दिले आहेत. राज्यातील इतर सर्व जिल्हा सहनिबंधक-उपनिबंधक कार्यालयांनाही लवकरच तशी आदेशाची पत्रे पाठविण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सदनिकांची विक्री करताना यापुढे त्याच्या क्षेत्रफळाचे मोजमाप बरोबर आहे किंवा नाही याबाबत वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. ते नसेल तर जिल्हा सहनिबंधक-उपनिबंधकांनी खरेदी-विक्रीची नोंदणी करू नये. त्यात कुचराई झाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक व अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
– संजय पांडे, नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र विभाग.

आता चौरस मीटर
सध्या सर्रासपणे चौरस फूट या मोजमापाने सदनिकांची खरेदी वा विक्री केली जाते, परंतु हे मोजमाप बेकायदा आहे. यापुढे चौरस फुटांऐवजी चौरस मीटर या मोजमापाने सदनिकांची खरेदी-विक्री बंधनकारक राहणार आहे.