पक्षपाताचा आरोप गैरलागू; ध्वनिप्रदूषणविरोधी याचिका पुन्हा न्या. ओक यांच्याकडेच ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी राज्य सरकारला धारेवर धरणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक हे पक्षपाती असल्याचा आरोप करून, त्यांच्याकडून हे प्रकरण काढून घेण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तीकडे करणाऱ्या आणि ही मागणी मान्य करून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या सरकारचा रविवारी सपशेल मुखभंग झाला. न्या. ओक यांना मिळालेल्या या वागणुकीचा वकील संघटना, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता, प्रसिद्धीमाध्यमे आदींकडून तीव्र निषेध नोंदवण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या याचिकांवरील सुनावणी न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून काढून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच हे प्रकरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडे वर्ग केले. उत्सवांतील दणदणाट तसेच विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाने नागरिक त्रस्त असताना, ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी न्या. अभय ओक यांनी अतिशय कडक भूमिका घेतली होती. त्यासाठी राज्य सरकारची वेळोवेळी कानउघाडणीही केली होती. असे असताना, न्यायमूर्ती अभय ओक हे पक्षपाती आणि सरकारविरोधी असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप गुरुवारी राज्य सरकारने केला. सरकारच्या आरोपानंतर न्यायमूर्ती ओक यांनी आपण प्रकरणातून माघार घेणार नसल्याबाबत दिलेला तपशीलवार आदेश नेमका काय आहे हे पाहण्याआधीच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनीही राज्य सरकारच्या मागणीवर तत्परता दाखवत न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील सगळ्या याचिका न्या. अनुप मोहता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या होत्या. न्यायालयात गुरुवारी घडलेल्या या घडामोडींनंतर राज्य सरकारने न्यायालयावर कुरघोडी केल्याचे चित्र निर्माण झाले. यानंतर वकिलांची संघटना, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता, प्रसिद्धीमाध्यमे, समाजमाध्यमे यांच्याकडून या प्रकाराचा निषेध नोंदवण्यात आला. याच पाश्र्वभूमीवर शनिवारी ‘अ‍ॅडव्होकेटस् असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ या संघटनेने आवाज उठवला व संपूर्ण प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारची ही भूमिका निसंशयपणे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावणारी असल्याची टीका केली. या प्रकाराचा निषेध नोंदवत तसा ठरावही मंजूर केला. त्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांच्याकडे निवेदन देत, ‘न्यायमूर्ती ओक यांचा उचित सन्मान करावा,’ अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. या सगळ्याचा परिणाम रविवारी दिसून आला. रविवारी न्या. चेल्लूर यांनी आपला गुरुवारचा निर्णय मागे घेत हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडे वर्ग केले. ‘उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यामूर्तीच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. न्या. ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठामध्ये न्या. अनुप मोहता आणि न्या. रियाझ छागला यांचा समावेश असेल,’ अशी माहिती ‘अ‍ॅडव्होकेटस् असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चे सचिव विरेश पुरवात यांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणाची या पूर्णपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आधी काय घडले? ‘सध्याच्या घडीला राज्यात एकही शांतताक्षेत्र नाही,’ ही राज्य सरकारची भूमिका न्या. ओक यांनी बुधवारी सपशेल फेटाळली व ‘नव्या निर्णयापर्यंत सध्याची शांतताक्षेत्रे कायम राहतील,’ असे स्पष्ट केले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, गुरुवारी, ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणीत ‘न्या. ओक हे सरकारविरोधी भूमिका घेत आहेत, पक्षपात करीत आहेत,’ असा आरोप राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. त्यापाठापोठ न्या. ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडील ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या होत्या. ऑनलाइन याचिका राज्य सरकारने न्या. अभय ओक यांच्यावर केलेल्या पक्षपाताच्या आरोपावर कोणताही विचार न करता ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी काढून घेण्याच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांच्या निर्णयाविरोधात रोहित जोशी यांनी www.change.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन याचिका दाखल केली. दोन दिवसांपूर्वी दाखल केलेल्या या याचिकेला रविवार संध्याकाळपर्यंत सुमारे साडेचार हजार नागरिकांनी पाठिंबा दर्शविला होता.
