मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) स्थापन केलेल्या सलोखा मंचात ग्राहक आणि विकासकाने केलेल्या सामंजस्य कराराला कायदेशीर अधिष्ठान असल्यामुळे अशा कराराचा विकासकाने भंग केल्यास रेरा कायद्याच्या कलम ६३ नुसार तो दंडनीय अपराध ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी नुकताच दिला आहे.
रेरा कायद्यातील कलम ३२ नुसार मुंबई ग्राहक पंचायतीने प्रस्तावित केलेले महारेरा सलोखा मंच गेली चार वर्षे कार्यान्वित आहेत. या सलोखा मंचांत मुंबई ग्राहक पंचायतीचा एक आणि विकासकांच्या संस्थेचा एक, असे दोन प्रतिनिधी असतात. रेरा कायद्यातील प्रस्थापित तक्रार निवारण व्यवस्थेला पर्यायी अशी सोपी, जलदगतीने आणि परस्पर सामंजस्याने तंटा निवारण करणारी ही सलोखा मंचाची व्यवस्था आहे. या सलोखा मंचात तक्रारदार आणि विकासक वा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी सलोखा मंचाच्या प्रशिक्षित आणि अनुभवी सलोखाकारांच्या सहाय्याने आपल्या तंटय़ाचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे सामंजस्याने तंटा निवारण होते. त्यावेळी तक्रारदार ग्राहक आणि विकासक यांच्यात सामंजस्य करार होतो. मात्र काही विकासक या कराराचे पालन न करुन किंवा कराराचा भंग करतात. अशाच एका प्रकरणात प्रकाश शिंदे या ग्राहकाने आदित्य एंटरप्राईझ या विकासकाविरुद्ध सलोखा मंचात केलेल्या सामंजस्य कराराचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आणून या कराराची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेरा अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत महारेरा अध्यक्षांनी सलोखा मंचाचे कायदेशीर अधिष्ठान अधोरेखित करत सामंजस्य कराराचे ३० दिवसांत पालन करण्याचा आदेश दिला. तसे न केल्यास विकासकाला दर दिवशी पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात जास्तीत जास्त तक्रारदार महारेरा सलोखा मंचाचा वापर करून जलदगतीने आपल्या तक्रारींचे निवारण करुन घेतील असा विश्वासही मुंबई ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केला आहे.
शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, आदित्य एंटरप्राईझने ३१ मे २०२०ला ताबा देण्याचे कबुल केले होते. परंतु अद्याप ताबा न दिल्याने तक्रारदाराला त्याने भरलेल्या रकमेवर ३० एप्रिल २०२२ पर्यंतचे व्याज येत्या १५ मेपूर्वी एक रकमी देण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत. त्यानंतर घराचा प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत दर महिन्याला सात तारखेपर्यंत तक्रारदाराला व्याज देत राहण्याचा आदेशही दिला आहे.
सलोखा मंचापुढे झालेले सामंजस्य करार हे दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक आहेत. अशा कराराची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्याची तक्रार आल्यास त्याची दखल घेणे हे प्राधिकरणावरही बंधनकारक आहे. भविष्यात अशा सामंजस्य करार उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी आल्यास गंभीर दखल घेऊन विकासकांना दंड ठोठावल्याशिवाय राहणार नाही. – अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
