आपल्याला पाहिजे त्या नावाचे डोमेन नाव घेऊन संकेतस्थळ सुरू करण्याची सुविधा सुरू झाली असून याचा फायदा अनेक खासगी कंपन्यांसोबतच राज्य शासनानेही घेतला आहे. राज्य शासनाचे www.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ आता आपण ‘महाराष्ट्र.भारत’ असे टाइप केल्यावरही सुरू होणार आहे. अशा प्रकारे डोमेन नाव घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.आपण ‘महाराष्ट्र.भारत’ हे डोमेन नाव सध्या देवनागरी, बांगला, तेलुगू, गुजराती, उर्दू, तामिळ आणि पंजाबी या लिप्यांमध्ये टाइप करून राज्य शासनाचे संकेतस्थळ सुरू करू शकतो. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सामान्यांना सर्व कामे घर बसल्या कशी करता येऊ शकतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून २०१५ हे वर्ष ‘डिजिटल’ वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे राज्य शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले. पुढच्या वर्षभरात अनेक सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होणार असून शासकीय व्यवहार पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना घरबसल्या जास्तीतजास्त सुविधा कशा देता येतील यासाठी अनेक डिजिटल योजना राबविण्यात येणार असून सर्व विभागांमार्फत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतची माहिती अग्रवाल यांनी शनिवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहात पत्रकारांना दिली.आपले सरकार पोर्टललोकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनही ‘आपले सरकार’ नावाचे एक संकेतस्थळ तसेच मोबाइल अ‍ॅप सुरू करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. हे संकेतस्थळ २६ जानेवारी रोजी सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे.राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कया केंद्र शासनाच्या योजनेत देशातील १०० ग्रामपंचायती सहभागी करून घेण्यात येणार असून यामध्ये स्थानिकांना विनामूल्य सार्वजनिक वाय-फाय, आभासी अभ्यासवर्ग, टेली मेडिसील या सेवा पुरविण्यात येणार आहेत. व्ही-सॅटराज्यातील किमान २००० दूरची ठिकाणे कोणत्याही इंटरनेट जोडणीशिवाय व्ही-सॅट तंत्रज्ञानाने जोडली जाणार आहेत. यामध्ये गडचिरोली, नंदूरबार आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.वाहतूक पोलिसांकरिता ई-चलनवाहतूक पोलिसांकरिता ई-चलन ही योजना राबविण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांना ई-चलन दिले जाणार आहे. याचे पैसे ती व्यक्ती घरी जाऊन ऑनलाइन पद्धतीनेही भरू शकते. याचबरोबर कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून पोलीस त्या ठिकाणी नसले तरी नियम मोडणाऱ्याच्या घरी ई-चलन पाठविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. ही योजना नवी मुंबई आणि ठाणे शहरात १ जानेवारी २०१५पासून लागू होणार असून १ जुलै २०१५पासून राज्यभर राबविली जाणार आहे.आर्थिक योजनेचा आधार अनेक आर्थिक योजना आधारशी जोडून संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती, गॅस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निवृत्तिवेतन, नरेगा आणि कैद्यांची माहिती आदींची जोडणी करण्यात येणार आहे. सेवार्थ आणि शालार्थसर्व वेतनाची देयके कोषागाराद्वारे डिसेंबर २०१४पासून पुढे संगणकीकृत केली जाणार आहेत. याची जोडणीही आधार क्रमांकाशी केली जाणार आहे. रुपे कार्डशासकीय योजनांमध्ये मास्टर/ विसा/ एमएक्स कार्डाऐवजी आता रुपे कार्डाचा वापर अनिवार्य करण्यात येणार आहे. रुपे कार्ड हे भारतीय यंत्रणांनी विकसित केले असून त्यातून व्यवहार करण्यासाठी मोजावे लागणारे पैसे कमी असतील, इतकेच नव्हे तर ते पैसे परदेशात जाण्याऐवजी देशातच राहतील. यामुळे ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.आधार आणि बँक खात्याची माहिती देणाऱ्याला १०० रुपयेग्रामीण भागातील लोकांना सरकारी माहिती संकलन योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने विशेष योजना आखली आहे. यामध्ये पिवळे रेशन कार्डधारक असलेले जे कुटुंब आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती देईल त्यांना प्रत्येक आधार कार्डाच्या माहितीसाठी १०० रुपये बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.
