सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये गैरव्यवहार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी केली व सदस्यांनी तक्रार केल्यास प्रशासक नेमून कारभार सुधारण्याची तरतूद आतापर्यंत होती. पण शुक्रवारपासून लागू झालेल्या नव्या सहकार कायद्यात शासनाचे अनुदान नसलेल्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकारच आता सरकारकडे राहिलेला नाही. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये काही गैरप्रकार झाल्यास आधी लेखा परीक्षण करायचे व त्यात काही गैर आढळल्यास पोलिसांत तक्रार करायची ही किचकट आणि विलंब लागणारी तरतूद लागू झाली आहे.
विनाअनुदानित किंवा शासनाची मदत नसलेल्या सहकारी संस्थांवर आता प्रशासक नेमता येणार नाही, अशी तरतूद घटना दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली होती. तरीही अशा संस्थांवर शासनाचे काही नियंत्रण असावे, अशी जोरदार मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली होती. मात्र आता राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी मान्यता दिल्यावर सहकार कायद्यात सुधारणा करणारा वटहुकूम अमलात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ९० हजार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा, २५ हजार पतसंस्था आणि ५०० पेक्षा अधिक नागरी बँकांवरील सरकारचे नियंत्रण कमी झाले आहे.
शासनाचे नियंत्रण गेले  
शुक्रवारपासून कोणत्याही गृहनिर्माण सोसायटय़ा किंवा विनाअनुदानित संस्थांवर राज्य शासनाला प्रशासक नेमता येणार नाही. अशा संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असावे ही सहकार खात्याचीही भूमिका होती. पण घटना दुरुस्तीच्या विरोधी भूमिका घेतल्यास न्यायालयात ही तरतूद टिकली नसती. म्हणजेच आता एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला किंवा मनमानी केली तरी शासनाचे हात बांधलेले असतील. गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी आल्यास उपनिबंधक कार्यालयाकडून खातरजमा करून प्रशासक नेमला जाई. आता ते शक्य होणार नाही.