एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने उत्तम काम केले म्हणून त्याची चांगल्या ठिकाणी बदली करण्यास किंवा एखाद्या कामचुकार, भ्रष्ट अधिकाऱ्याची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी उचलबांगडी करण्यास अडथळा ठरणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या कायद्यातून पोलीस दलास मुक्त करण्यात आले आहे. यापुढे पोलीस शिपायांपासून ते महासंचलाकपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या दोन वर्षांतच बदल्या केल्या जाणार आहेत. त्यानुसार पोलीस दलात महत्त्वाचे बदल घडवून आणणारा सुधारीत महाराष्ट्र पोलीस अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये पोलीस दलातील नियुक्त्या आणि बदल्या हा नेहमीच राजकीय संघर्षचा विषय ठरला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २००५ चा बदल्या व दप्तरदिरंगाई प्रतिबंध कायदा लागू आहे. पोलीस दलाचाही त्यात समावेश आहे. या कायद्यानुसार दर तीन वर्षांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे बंधनकारक आहे. अर्थात राजकर्त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी वर्षांनुवर्षे मोक्याच्या जागी बसलेले असतात. सोयीनुसार मुदतवाढ देण्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही अनेकदा प्रकार घडले आहेत.
राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या कायद्यामुळे पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. विशेषत तीन वर्षांनंतर बदल्या करण्याचे बंधन असल्यामुळे चुकार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करता येत नव्हती आणि चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला चांगल्या ठिकाणच्या बदलीचे बक्षीस देता येत नव्हते. शिक्षा म्हणून कुणाची तीन वर्षांच्या आत बदली केली तर, असे अधिकारी बदल्यांच्या कायद्याचा आधार घेऊन न्यायालयात जात. त्यामुळे गृह खात्याची मोठी पंचाईत झाली होती. गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी विधिमंडळात ही अडचण बोलून दाखविली होती आणि ती दूर करण्यासाठी पोलीस कायद्यात सुधारणा करण्याचेही जाहीर केले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्याला नुकतीच राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे.