देशातील शेतीक्षेत्रासाठी दुर्लभ ठरलेली गुंतवणूक शहरातील बडय़ा गुंतवणूकदारांमार्फत उभी करून, शेतकऱ्याच्या उत्पादित मालाला रास्त भाव मिळवून देण्याचा ‘उदात्त’ दावा करीत सुरू झालेल्या ‘नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि.’ या वस्तू बाजारमंचाच्या अस्तित्त्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. ३१ जुलैपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या बाजारमंचावरील उरलेसुरले सोने-चांदी व अन्य धातूंचे ‘ई-मालिके’चे व्यवहारही मंगळवारी आटोपते घेऊन ही संपूर्ण बाजारपेठच ठप्प पडली आहे. तर त्या आधी झालेल्या नियमबाह्य़ सौद्यांची रोख देऊन पूर्तता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली असून, त्यात सुमारे १० हजार गुंतवणूकदारांचे थकलेले जवळपास ६,००० कोटी कधी परत केले जाणार, हा प्रश्न घोटाळा उघडकीस चार दिवस सरले तरी अधांतरीच आहे.
‘एनएसईएल’ या बाजारमंचावर दलाल-सट्टेबाजांनी शेतमाल व्यापारी-प्रक्रियादारांसाठी बनविलेली बँकांना समांतर अशा अर्थसाहाय्याच्या व्यवस्थेवर केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाने विलंबाने का होईना बोट ठेवले आणि अशा  नियमबाह्य़ सौद्यांवरच बंदी आल्याने या गैरव्यवहारात गुंतलेल्यांच्या नाडय़ा आवळल्या गेल्या. पुढे काही दिवसांतच या मंडळींनी सौद्यांची पूर्तता करण्यात हात वर केले. अखेर ‘एनएसईएल’ने आपणहून सौद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय ३१ जुलैला घोषित केला. तथापि याच बाजारमंचावरील सोने, चांदी, तांबे, जस्त, पारा, निकेल आणि प्लॅटिनम या धातूंमध्ये अगदी अल्पतम (१ ग्रॅम) प्रमाणात आणि डिमॅट स्वरूपात खरेदी-विक्रीची सुरक्षित असलेल्या सुविधेवरही ताजा घटनाक्रमाने गंडांतर आणले.   सरकारकडून तसे पाऊल टाकले जाण्याआधीच ‘एनएसईएल’ने व्यवहार स्थगित करीत असल्याचे मंगळवारी घोषित केले.
संसद अधिवेशनात कायदा?
आजवर कोणाच्याही नियंत्रणाविना बिनधोकपणे सुरू असलेले व्यवहार आकस्मिक १०० टक्के जोखमेचे कसे ठरतात, याचे ‘एनएसईएल’चा ताजा घोटाळा हे आदर्श उदाहरण ठरेल. एकीकडे अनिश्चित वध-घटीने धोक्याच्या बनलेल्या शेअर बाजारातील उणे परतावा पाहता, १५-१६ टक्के दराने निश्चित परताव्याच्या हमीची झूल देऊन अनेक गुंतवणूकदारांना मार्गाला लावण्यात गुंतलेल्या दलाल पेढय़ा आणि निधी व्यवस्थापकांची झाडाझडती ‘सेबी’ने सुरू केली आहे. सध्या ‘एनएसईएल’पुरत्या सीमित असलेल्या या घोटाळ्याची पडछाया शेअर बाजारावर पडू नये, अशी यामागे ‘सेबी’ची चिंता आहेच. परंतु प्रत्यक्षात ‘एनएसईएल’मधील सौदे-व्यवहारांचे इतके दिवस जे गौडबंगाल सुरू होते, त्याचा जामानिमा कुणाकडेच नव्हता, हे त्याहून अधिक गंभीर बाब आहे. आता जागे झालेल्या  केंद्र सरकारने या बाजारमंचांची नियंत्रणाविषयक संभ्रम दूर करताना, भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’कडेच त्याच्या नियमनाची जबाबदारी सोपविण्याचा विचार सुरू केल्याचे दिसत आहे. एकंदर ‘एनएसईएल’मधील भानगडींची चौकशी मात्र सध्या तरी वस्तू वायदे बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन (एफएमसी)’वर सोपविली गेली आहे.  संसदेच्या विद्यमान पावसाळी अधिवेशनात या संबंधाने कायदा करण्याचे सूचित केले आहे.