नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीबाबत अधिकारी वर्गाकडून विरोध विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकपदी नियुक्ती होण्यासाठी अधिकारी वर्गाला समान संधी नसल्याचा दावा अधिकारी वर्गाकडून होत आहे. यामुळे नवीन विद्यापीठ कायद्यातील मंडळाच्या संचालकपदाच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल करावा, अशी मागणी अधिकारी संघटनेने केली आहे. राज्यात लागू झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६नुसार परीक्षा नियंत्रकाचे पद आता परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक असे झाले आहे. या पदाची पात्रता निश्चित करताना संबंधित उमेदवाराला विद्यापीठाच्या परीक्षेशी संबंधित पाच वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक केले आहे. या अटीमुळे अनेक अधिकारी या पदाच्या शर्यतीतही येऊ शकत नाहीत ही अट अधिकाऱ्यांच्या संधीवर गदा आणणारी असून अन्यायकारक असल्याचे ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिकारी फोरम’चे म्हणणे आहे. यानुसार फोरमने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे तक्रारही दाखल केली आहे. अधिकाऱ्यांनी कोणत्या विभागात काम करावे याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार कुलगुरू यांना आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला परीक्षा विभागात अथवा परीक्षेशी संबंधित काम करण्याची संधीच मिळाली नाही तर तो अधिकारी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकपदाच्या शर्यतीतच उतरू शकत नाही. आज परीक्षेशी संबंधित काम न केलेले अनेक अधिकारी विद्यापीठात आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना किमान पाच वष्रे परीक्षेशी संबंधित काम करण्याची संधी दिली गेली तरच मंडळाच्या संचालकपदासाठी समानसंधी उपलब्ध होईल, अन्यथा ही अट अधिकाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे फोरमचे महासचिव दिनेश कांबळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. नियम करताना जे पात्रता निकष दिले जात आहे ते पूर्ण करण्यासाठी सर्वाना समान संधी असणे हा सामान्य न्याय आहे. ही समान संधी देण्याबाबत कायद्यात अथवा नियमावलीत कुठेच उल्लेख नाही. यामुळे नियमावलीत सुधारणा करून तसा उल्लेख करावा अथवा परीक्षेच्या कामकाजाचा पाच वर्षांचा अनुभव असणे ही अट शिथिल करावी, अशी मागणीही या पत्राद्वारे केली आहे. नवीन कायद्यात पूर्वीचे परीक्षा नियंत्रक पद बदलून त्याला संचालक पद देण्यात आले आहे. या पदासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या अटी पूर्वीच्या नियंत्रक पदासाठीच्या आहेत. ज्या वेळेस हे पद संचालक म्हणून ओळखले जाते, तेव्हा त्याला अधिकचा दर्जा देण्यासाठी परीक्षेशी संबंधित कामाचा पाच वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे परिनियम समितीचे सदस्य अनिल राव यांनी स्पष्ट केले.
