scorecardresearch

Premium

न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई

त्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

दिल्ली न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणात वकिलास आरोपमुक्त केले असून खोटय़ा फिर्यादींपासून पुरुषांना वाचवले पाहिजे असे म्हटले आहे.
दिल्ली न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणात वकिलास आरोपमुक्त केले असून खोटय़ा फिर्यादींपासून पुरुषांना वाचवले पाहिजे असे म्हटले आहे.

फौजदारी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यास आणि त्याला तपासी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

गुजरात राज्य विरुद्ध किशनभाई या फौजदारी प्रकरणात न्यायालयीन निकाल विरोध केल्यास त्याला जबाबदार असलेल्या कसूरदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत यंत्रणा निर्माण करावी, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिल्या होत्या. त्याचा आधार घेऊन गृह विभागाने न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल तपासी यंत्रणा अथवा अभियोक्त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे राज्य शासनाच्या विरोधात गेल्यास, संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचे ठरविले आहे.
ज्या गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, त्याबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करून निकाल शासनाच्या विरोधात जाण्याची कारणे काय आहेत, त्याची तपासणी केली जाणार आहे. या संदर्भातील कार्यवाही करण्यासाठी ग्रामीण भागात अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली व आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीच्या शिफारशींनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Officers get punishment if court decision against them

First published on: 19-10-2015 at 00:41 IST

आजचा ई-पेपर : मुंबई

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

×