मुंबईतील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, टाळेबंदीमुळे नोकऱ्या नसल्याने हजारो कामगार- मजुरांचे होणारे स्थलांतरण आणि पोलिसांनाच होणारी करोनाची लागण अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या मुंबई पोलिसांच्या मदतीला मंत्रालयातील सुमारे दीड हजार अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची फौज उतरविण्याचा निर्णय सरकारने मंगळवारी घेतला. त्यानुसार मंत्रालयात विविध विभागांत काम करणाऱ्या अवर सचिव आणि त्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या ४० वर्षांखालील कर्मचाऱ्यांना मुंबई पोलिसांच्या मदतीला पाठविण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांवरील या कामाचा ताण कमी करण्यासाठी त्यासाठी सरकारने गृह विभागाचे प्रधान(विशेष) सचिव अमिताभ गुप्ता, सह पोलिस आयुक्त विनय चौबे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव राहुल कुलकर्णी यांची एक समिती गठीत केली आहे. पोलिसांना आवश्यकतेप्रमाणे मंत्रालय तसेच सरकारच्या अन्य विभागातील ४० वर्षांच्या आतील कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. आजवर राज्यातील कोणत्याही आपत्तीच्या काळात मंत्रालयात वातानुकूलीत कार्यालयात बसून कामे करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना यावेळी प्रथमच करोना रोखण्याच्या लढय़ात मैदानात उतरविण्यात आले आहे. या समितीने मंत्रालयातील १४२१ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या मदतीला धाडले आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने कृषि, वित्त, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम, मराठी भाषा, शालेय शिक्षण, सहकार, मृद व जलसंधारण, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, जलसंपदा,पर्यावरण, महसूल व वन, सामान्य प्रशासन, गृह, उच्च आणि तंत्र शिक्षण, विधि व न्याय, सामाजिक न्याय,अल्पसंख्यांक, आदिवासी, गृहनिर्माण, महिला व बालविकास आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना मुंबई पोलिसांना सहाय्य करण्यासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. तसे आदेशही निर्गमित करण्यात आले. कारवाईचा इशारा या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सबंधित पोलिस ठाण्यात हजर व्हावे आणि तेथे पोलिसांना मदत करावी, त्यांना कामासाठी सहाय्य करावे असे आदेश देण्यात आले आहेत.आदेश न पाळणाऱ्यांवर कठोरकारवाईचाही इशारा सरकारने दिला.
