मुंबई: राज्य सरकारच्या महत्वकांक्षी अशा ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ अभियाना अंतर्गत सध्या जिल्हास्तरावर सुरू असलेल्या एक उपक्रमात बनावट दस्तावेजाच्या माध्यमातून सरकारच्याच फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस येत असल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे मृत व्यक्तीस जिवंत असल्याचे दाखवून किंवा बनावट व्यक्तीस उभे करून तसेच मुंद्राक शुल्क चूकवून दस्त नोंदणी करुन सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी महसूल विभागाने राज्याच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही भागातील दस्तावेजांची नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी एक राज्य एक नोंदणी अभियानाची घोषणा केली आहे. या अभियनाच्या पहिल्या टप्यात एक जिल्हा एक नोंदणी यानुसार दस्तावेजांची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
गेल्या महिनाभरात या अभियाना अंतर्गत १४ हजार दस्तावेजांची नोंदणी झाली आहे. मात्र या अभियनामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचा धोका अधिक असल्याचा दावा करीत अखिल भारतीय मराठा महासंघाने या अभियानास विरोध केला आहे.
सरकारच्या प्रस्तावित एक राज्य एक नोंदणी अंतर्गत खरेदी विक्री दस्त नोंदणी, जमीन विकसनाच्या विक्रीच्या मुख्त्यारपत्र नोंदविण्यास सुरुवात केल्याने यात मोठा गैरव्यवहार, प्रशसकीय अडथळे अडचणी, लाखो न्यायालयीन खटले, फौजदारी दावे निर्माण होण्याचा धोका आहे. तसेच न्यायालयीन व प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येणार असल्याने, या शिवाय नागरिक दरमहिन्याला जमीन खरेदी करत नसल्याने एक राज्य एक दस्त नोंदणी हा शेतकरी सामान्य नागरिकांना अडचणीत टाकणारा निर्णय असल्याचे सांगत अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी या अभियानास विरोध केला आहे.
कोंढरे यांनी या अभियानातील त्रुटी समोर आणल्या असतानाच राज्य सरकारलाही अभियानाच्या माध्यमातून दस्त नोंदणीमध्ये काही गैरप्रकार तसेच अनियमितता होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने बनावट व्यक्तीस उभे करुन दस्त नोंदणी करणे, मृत व्यक्तीस जिवंत असल्याचे दाखवून दस्त नोंदणी करून घेणे, शेतकऱ्यांच्या विशेषत: डोंगरी भागातील मोठ्या प्रकल्पांच्या लगतच्या जमिनी शेतक-यांची फसवणूक करून खरेदी व विक्री करणे, एकाच कुटुंबातील मालमत्तेचे हिस्से निश्चित झालेले नसताना एका भावाने कुटुंबातील व्यक्तीचे हिस्से परस्पर विकणे, रेरा नोंदणीकृत नसणारे बेकायदा बांधकामातील घरे व प्लॉट विक्री करणे, ७/१२ वर इतर अधिकारात सरकारचे नाव असताना दस्त नोंदणी करणे, अशाप्रकारे लोकांची आणि सरकारचीही फसणूक केली जात असल्याच्या काही घटना उघडकीस आल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत अशा प्रकारे फसवणूक करणाऱ्यांवर आता सात दिवसात कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.