मुंबई : नवकल्पनांना चालना देणाऱ्या आणि शासकीय कामकाजात नावीन्यता आणणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट अशा २४ ‘स्टार्टअप्स’ना सरकारसोबत काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. देशभरातील १६०० स्टार्टअप्समधून निवड झालेल्या उद्योगांची नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा ही संबंधित शासकीय विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे देण्यात येणार असल्याची माहिती कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी रविवारी दिली. कौशल्य विकास विभागाअंतर्गत ‘राज्य नावीन्यता सोसायटी’मार्फत आयोजित महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहातून या स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली आहे. पशू आरोग्य व्यवस्थापन यंत्रणा, रोबोटद्वारे जलप्रदूषणावर नियंत्रण, इलेक्ट्रिक स्कूटर शेअरिंग, सेन्सर आधारित सिंचन व्यवस्थापन, हृदयविकार समस्येवर उपाययोजना करणे, दिव्यांगांना (अंध) सक्षम करणे, कुशल कामगारांद्वारे निर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी व्यासपीठ देणे, आरोग्य क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीचा नवीन मार्ग, माहितीचे प्रभावी विश्लेषण करणे, शेतकऱ्यांसाठी गोदाम आणि इतर सुविधांचे व्यवस्थापन. विंधनविहिरीमधील पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी यंत्रणा, वीज वापराच्या नियंत्रणासाठी यंत्रणा, शहरी भागातील हवेच्या प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील यंत्रणा अशा नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (आयटीआय) माध्यमातून स्टार्टअप पार्कची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती मलिक यांनी दिली. उद्दिष्ट काय? ’ तरुणांच्या नवकल्पनांना चालना देण्याबरोबरच नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे प्रकल्प शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नावीन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. यंदा स्पर्धेत देशभरातील १ हजार ६०० स्टार्टअप्सनी सहभाग घेतला. ’ शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही स्टार्टअप्स विकसित व्हावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. ग्रामीण भागातील तरुणांनीही त्यांच्या कल्पना योग्य व्यासपीठावर घेऊन जाणे गरजेचे आहे, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, असे राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.
