विरोधकांच्या मागणीमुळे राज्य सरकारची कोंडी; नगरविकास राज्यमंत्र्यांची कारवाईची घोषणा विविध घोटाळ्यांच्या मालिकेमुळे चर्चेत असलेली मुंबई महापालिका बरखास्त करून या घोटाळ्यांची गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून चौकशी करण्याच्या मागणीवरून विधान परिषदेत बुधवारी विरोधक आणि शिवसेनेत जोरदार खडाजंगी झाली. त्यावरून झालेल्या गोंधळामुळे परिषदेचे कामकाज काही काळ ठप्प झाले. या घोटाळ्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालातही अनियमितता आढळून आली असून, त्याबाबत संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी यावेळी केली. काँग्रेसचे शरद रणपिसे, संजय दत्त यांनी मुंबई महापालिकेच्या विविध कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरून सभागृहात शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. महापालिकेच्या नालेसफाई, भूलयंत्र खरेदी, रस्त्यावरील सिग्नल, जंक्शन दुरुस्ती, डेब्रिज विल्हेवाट आदी प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी असून, काही प्रकरणात घोटाळा झाल्याचेही चौकशीत आढळून आल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी मान्य केले. नालेसफाई घोटाळ्यात १४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. तसेच तीन नालेसफाई कंत्राटदार, वजनकाटा ठेकेदार यांच्यावरही फैाजदारी कारवाई कारण्यात आली असून हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे २४ नालेसफाई कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशाच प्रकारे भूलयंत्र खेरदीतही घोटाळा झाला असून कंत्राटदाराने महापालिकेस फसविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात कंत्राटदार आणि युनिव्हर्सल ऑरगॅनिक कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून त्यांचे व्हेंडर रजिस्ट्रेशनही रद्द करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर महापालिकेत सर्वच कामामध्ये घोटाळे असून खुद्द महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्यावरही टक्केवारीचा आरोप झाला होता. मुंबई भाजप अध्यक्षांनीही महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ही महापालिका बरखास्त करून त्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी शरद रणपिसे, सुनील तटकरे, किरण पावसकर, संजय दत्त आदींनी केली. त्याला पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विरोध केला. महापालिका आयुक्त सक्षम असल्याने चौकशीसाठी अन्य यंत्रणांची गरज नसल्याचे सांगत राज्यमंत्री पाटील यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. त्यावरून पुन्हा गोंधळ झाल्याने कामकाज काही काळ तहकूब करण्यात आले. मात्र विरोधक मागणीवर अडून राहिल्याने हा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला.
