कर्जमाफीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावल्यावर या मुद्दय़ावर शेतकरीवर्गात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा निर्णय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतला आहे. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा मंगळवारी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये पुन्हा उपस्थित केला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची मागणी फेटाळल्यावर काँग्रेसच्या आमदारांनी सरकारच्या विरोधात विधानभवनाच्या पायऱ्यांपाशी घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यांना धीर देण्याऐवजी सरकारच्या धोरणामुळे आणखी आत्महत्या वाढतील, अशी भीती विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीची मागणी फेटाळल्याने भाजपचे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केला. राष्ट्रवादी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचेही अजितदादांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरून शेतकऱ्यांचा संपूर्ण भ्रमनिरास झाल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. सध्याच्या परिस्थितीत कर्जमाफीच हा उपाय होता. हवामानातील बदलामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. दुबार पेरणीचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. अशा वेळी गोलगोल भाषा उपयोगाची नाही तर शेतकऱ्यांच्या ठामपणे पाठीशी उभे राहण्याची आवश्यकता होती. २००८ मध्ये केंद्रातील काँग्रेसने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नसता तर शेतकऱ्यांची अवस्था आणखी वाईट झाली असती. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. पण या निर्णयाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण हे शेतकरीविरोधी आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली. धनगर आरक्षणावरून सरकारची कोंडी धनगर समाजास आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावरून विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या उत्तरास आक्षेप घेतल्याने सरकारची कोंडी झाली. त्यातच सरकार येताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बठकीत धनगर समाजास आरक्षण देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीत दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले असा सवाल करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही सरकारला धारेवर धरले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच याबाबतची भूमिका सभागृहात स्पष्ट करावी असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना द्यावे लागले. काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सोमवारी खडाजंगी झाली. त्यातच सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांनीही विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळल्याने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली.
