दुष्काळग्रस्तांबद्दल असभ्य भाषेत केलेल्या वक्तव्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्यासाठी दोन दिवस विधिमंडळाचे कामकाज रोखणाऱ्या विरोधकांनी बुधवारी केवळ मुख्यमंत्र्यानी दिलगिरी व्यक्त केल्यास कामकाज सुरू होईल, अशी भूमिका घेत पवारांच्या राजीनाम्याचा नाद सोडून दिला. परंतु तरीही गोंधळामुळे सलग तिसऱ्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज ठप्प झाले. अजित पवार यांचे वर्तन राज्यातील जनतेचा अपमान करणारे असून माफीने हा विषय संपणारा नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामाच द्यायला हवा, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी गेले दोन दिवस विधिमंडळाचे कामकाज रोखले होते. बुधवारी मात्र उपमुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याचा हट्ट सोडून देत किमान मुख्यमंत्र्यांनी सदनात येवून माफी मागितल्यास कामकाज सुरू होऊ देऊ, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. अध्यक्षांकडे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सदनात येऊन दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर या वादावर पडदा टाकण्याचे ठरले होते. मात्र गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री सभागृहातच येत नाहीत, कामकाज सुरळीत व्हावे अशी विरोधकांची इच्छा असली तरी सरकारचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचीही जबाबदारी आहे. त्यांचा माफीनामा तयार आहे. मात्र राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे ते सदनात माफी मागण्यासाठी येत नसल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. त्यावरून सुरू झालेल्या गोंधळामुळे तासभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.