मुंबई पालिकेचा प्रभाग पुनर्रचना आराखडा मुंबई : पालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी प्रभाग पुनर्रचनेच्या आराखडय़ाबाबत अधिसूचना काढणे अनिवार्य आहे. असे असले तरी करोनामुळे निर्माण झालेल्या विशेष परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पालिकेतील प्रभाग पुनर्रचनेसाठी या अटीत सवलत द्यायला हवी, असे तोंडी मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. त्याच वेळी या अधिसूचनेविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर राज्य निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी २३६ प्रभागांच्या पुनर्रचना आराखडय़ाबाबत पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी १ फेब्रुवारीला अधिसूचना काढली आहे. तसेच या आराखडय़ावर सोमवापर्यंत (१४ फेब्रुवारी) सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र या अधिसूचनेला भाजप आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेची मुदत मार्चमध्ये संपत आहे. २००५ सालच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मुदत संपण्याच्या सहा महिने आधी प्रभाग पुनर्रचनेच्या आराखडय़ाची अधिसूचना पालिका आयुक्तांनी काढणे अपेक्षित आहे. परंतु पुनर्रचनेबाबतची अधिसूचना १ फेब्रुवारीला काढण्यात आली. त्यामुळे ही अधिसूचना घटनाबाह्य असून त्यावर सूचना व हरकती मागवण्याचा प्रश्नच नाही, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. विवेक शुक्ला यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाने अशी अधिसूचना काढण्यासाठी पालिका आयुक्तांना अधिकार दिलेले नसतानाही त्यांनी ही अधिसूचना काढली असून ती मनमानी असल्याचा आरोपही या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर करोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा विशेष परिस्थिती म्हणून विचार व्हायला हवा व तसेच पुनर्रचनेची अधिसूचना काढण्याबाबत बंधनकारक असलेल्या सहा महिन्यांच्या अटीबाबत सवलत द्यायला हवी, असे तोंडी मत न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, पुनर्रचनेबाबतच्या अधिसूचनेवर मागवण्यात आलेल्या हरकती व सूचना ऐकण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त सविचांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून २२ फेब्रुवारीपासून या सूचना व हरकतींवरील सुनावणीला सुरुवात होईल आणि त्याबाबतचा अंतिम अहवाल १ मार्चला सादर केला जाईल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर अधिसूचनेवर मागवण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेला अधिकारी स्वतंत्र आणि दुसऱ्या राज्याचा असायला हवा. परंतु याप्रकरणी तसे नाही. हरकती व सूचनांवर काम करणारी व्यक्ती राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार काम करणारी असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी ठेवत राज्य निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
