करोना काळात प्रवाशांनी आरक्षित केलेल्या विमान तिकिटांचे संपूर्ण भाडे परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. त्यामुळे विमान प्रवास करण्यास इच्छुक नसलेल्या हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. विमान तिकिटांभोवती भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळणार असल्याचे या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. येत्या १५ दिवसांत विमान कंपन्यांनी प्रवाशाना भाडय़ाची रक्कम परत करण्याचे संपूर्ण प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट करतानाच, आर्थिक स्थितीमुळे ही रक्कम परत करणे विमान कंपन्यांना शक्य नसेल तर त्यांनी या रकमेइतकी पतपत्र (क्रेडिट शेल) प्रवाशांना द्यावे, असेही आदेश दिले आहेत. हे क्रेडिट शेल ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वापरण्याची मुभा प्रवाशांना देण्यात यावी. ही रक्कम प्रवाशांना इतरांनाही हस्तांतरित करता येईल वा कुठलेही ज्यादा शुल्क न आकारता विमान प्रवासाचा ठरलेला मार्ग बदलण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही रक्कम वापरली न गेल्यास विमान कंपन्यांनी व्याजासह ही रक्कम प्रवाशाला परत करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. ही रक्कम प्रति महिना पॉईंट ७५ टक्के दराने (प्रति वर्ष नऊ टक्के) परत करावेत, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी प्रवासी लीगल सेलने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही सहयाचिका दाखल केली होती. अखेर पंचायतीने केलेल्या मागण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याचे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. विमानप्रवासाचे भाडे परत देण्याऐवजी क्रेडिट कुपन्स देण्याच्या जगभरातील विमान कंपन्यांच्या पद्धतीविरुद्ध पंचायतीने थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाशी पत्रव्यवहार केला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार व विकास परिषदेने सर्व विमान कंपन्यांच्या या प्रवासी भाडे परत न देण्याच्या भूमिकेविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.
