मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यात कार्यरत असलेले जवळपास ३४ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. मात्र यामुळे राज्यातील प्राथमिक आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांसोबत बैठक घेऊन त्यांना कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. तसेच कामबंद आंदोलनाच्या कालावधीत रुग्णांना काही अपाय झाल्यास त्यांच्याविरोधात प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन कायम राहिल, अशी भूमिका घेत राज्य आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघातर्फे राज्यभरात आंदोलन १९ ऑगस्टपासून आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेले ३४ हजार ५०० कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
संघटनेच्या मागण्यांनुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासंदर्भात आरोग्य सेवा आयुक्तालय व शासनामार्फत सकारात्मक कारवाई सुरु आहे. त्यापार्श्वभूमीवर २२ ऑगस्ट रोजी आयुक्तालय व शासनाच्या प्रतिनिधींनी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी समायोजनाबाबत बैठक घेऊन त्यांना सविस्तर माहिती देऊन कामबंद आंदोलन मागे घेवून कामावर उपस्थित राहण्याचे आवाहन संघटनांना केले.
आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे रुग्णांच्या आरोग्यावर अनुचित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या जे अधिकारी व कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत त्यांच्याविरोधात पुढील प्रशासकीय कार्यवाही का करण्यात येऊ नये या अनुषंगाने त्यांना वैयक्तिक कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या नोटीशीला पुढील सात दिवसांत लेखी उत्तर देण्याच्या सूचना आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
आंदोलन काळात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे रुग्णांना काही अपाय झाल्यास त्यांच्याविरोधात प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्याबरोबरच ते जितके दिवस गैरहजर राहिले असतील तितक्या दिवसांचे वेतन काढण्यात येऊ नये अशा सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात येणाऱ्या नोटीशीचा अहवाल आयुक्तालयास सादर करण्यात यावा, असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. काय आहेत मागण्या एनएचएम अंतर्गत १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन, समान काम समान वेतन लागू करावे, आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांवर दाखल झालेल्या तक्रारी रद्द कराव्यात, दरवर्षी सरसकट आठ टक्के वेतनवाढ करण्यात यावी, विमा संरक्षण लागू करावे.
