मुंबई : दापोली येथील साई रिसॉर्टप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू केलेल्या कारवाईपासून ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी २० मार्चपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला.

परब यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याबाबतचे लेखी आदेश आम्ही देत नाही. परंतु परब यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना कळवावे, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. पर्यावरण संरक्षण कायदा, सागरी किनारा क्षेत्र नियमावली आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० नुसार फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी दाखल तक्रारीच्या ईडीने प्रकरण नोंदवले आहे.

Left to right) Vijay Dev, Anurag Agarwal and Vikram Dev Dutt. (Express Archives)
चंदीगडच्या IAS अधिकाऱ्यांनी पॅरीसमध्ये केली जिवाची मुंबई, ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठपका
fraud with 628 investors
गुंतवणुकीच्या नावाखाली ६२८ गुंतवणूकदारांची ५७९ कोटींची फसवणूक, आरोपी सनदी लेखापालाला ८ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी
Morbi bridge
१३५ जणांचा जीव घेणाऱ्या मोरबी पूल दुर्घटनेतील आरोपीला अखेर जामीन, पण कोर्टाने घातल्या ‘या’ अटी
ed claims in court arvind kejriwal key conspirator in liquor policy
केजरीवालच मुख्य सूत्रधार; मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’चा न्यायालयात दावा; सहा दिवसांची कोठडी

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांच्या अटकेबाबत ट्विट केल्यानंतर तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी आपण न्यायालयात धाव घेतल्याचे परब यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. सोमय्या यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये परब यांना आता अटक होणार असल्याचे सूचित केले होते. दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्ह्यांची दखल घेण्याआधीच ईडीने या प्रकरणी कारवाई सुरू केल्याची बाबही या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.