मुंबईतील प्रदूषणाचा प्रश्न चिंताजनक आहे, संपूर्ण महानगर क्षेत्रात कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावली जात नाही, समुद्रात सांडपाणी सोडले जाते, ध्वनी आणि वायुप्रदूषण वाढत आहे, अशा अनेक मुद्दय़ांवर बोट ठेवत संसदेच्या वने व पर्यावरण विषयाच्या स्थायी समितीने शुक्रवारी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. जागतिक अर्थकारणातील महत्त्वाच्या अशा या शहराची अवस्था आणखी खालावू नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, ते येत्या दोन आठवडय़ांत कृती अहवालासह स्पष्ट करा, असेही या समितीने राज्य सरकारला बजावले आहे.
किनारपट्टी रस्त्यासह कोणत्याही कारणासाठी समुद्रात भराव टाकण्यात येऊ नये आणि सीआरझेडसह पर्यावरवणाच्या सर्व नियम व कायदेशीर तरतुदींचे पालन करावे, अशी अपेक्षा समितीच्या काही सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. खासदार अश्वनी कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राज्य सरकारचे उच्चपदस्थ अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि शहरातील विविध स्वयंसेवी व पर्यावरण क्षेत्रातील संघटना व व्यक्तींशी चर्चा केली.
मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई आदी क्षेत्रांतील घनकचरा व्यवस्थापन, पिण्याचे दूषित पाणी, समुद्रात सांडपाणी सोडणे, यांसह विविध मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा झाली. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत आक्षेप नोंदविले असून प्रदूषण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केल्याचे अश्वनी कुमार यांनी सांगितले.
प्रदूषणाच्या बहुसंख्य मुद्दय़ांवर समिती सदस्यांनीही सहमती दर्शवित सरकारी यंत्रणांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम धुडकावून लावत कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे, समुद्रात सांडपाणी सोडल्याने जलचर आणि सागरी पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. यावर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
किनारपट्टी रस्त्यासाठी समुद्रात भराव टाकला जाणार असून सीआरझेड नियम शिथिल करण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे. विकासकांच्या फायद्यासाठी नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मात्र शासकीय यंत्रणांकडून कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन व्हावे, अशी अपेक्षा अश्वनी कुमार यांनी व्यक्त केली.
