‘स्वाइन फ्लू’चा फटका जेवढय़ा रुग्णांना बसत नसेल त्याच्या कितीतरी पट अधिक झटका मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांना शासनाच्या उदासीनतेमुळे बसत आहे. राज्यात तसेच देशात वर्षांकाठी काही हजार रुग्ण डायलिसिस उपचार मिळत नसल्यामुळे मृत्युमुखी पडत असून जवळपास ८० टक्के रुग्णांना डायलिसिसची सेवा उपलब्धच नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
दरवर्षी देशात क्रॉनिक किडनी रुग्ण ज्यांना डायलिसिसच्या उपचारांची गरज आहे असे अडीच लाख रुग्ण नव्याने तयार होत असताना महाराष्ट्रात केवळ ४५० डायलिसिस केंद्र असून अवघ्या सतरा हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात. मुंबईत २५० केंद्रे असून तेथे नऊ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात, तर उर्वरित महाराष्ट्रात अडीचशे केंद्रे असून तेथे आठ हजार रुग्णांसाठी उपचाराची सुविधा आहे. प्रत्यक्षात याच्या किमान तिप्पट रुग्ण असून यातील अनेकांना डायलिसिसची सुविधा मिळत नसल्यामुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागत असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण देशात आजघडीला ६५ हजार रुग्ण चार हजार केंद्रांतील २० हजार डायलिसिस मशीनच्या माध्यमातून उपचार घेत असून मधुमेह व उच्च रक्तदाबामुळे दरवर्षी नव्याने तयार होणाऱ्या अडीच लाखांहून अधिक किडनी रुग्णांसाठी व्यवस्था कोण निर्माण करणार, असा प्रश्न हिंदुजा रुग्णालयातील नेफ्रॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. अ‍ॅलन अल्मेडा यांनी उपस्थित केला. एकीकडे किडनी विकाराचे रुग्ण वाढत असताना उपचाराची पुरेशी सुविधा नाही त्याचप्रमाणे नेफ्रॉलॉजिस्टची संख्याही अत्यल्प असल्यामुळे त्याच्याकडे शासनाने वेळीच लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे डॉ. अल्मेडा म्हणाले. संपूर्ण देशात आजघडीला केवळ १४०० नेफ्रॉलॉजिस्ट (मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञ) डॉक्टर असून रुग्णांच्या वाढत्या संख्येला ते पुरेसे नाहीत. देशात जेवढे मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण आहेत व त्यापैकी ज्यांना डायलिसिसची गरज आहे अशांपैकी केवळ पंधरा टक्के रुग्णांसाठीच ही सेवा उपलब्ध आहे. महापालिकेच्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर व आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पालिका रुग्णालयात काही केंद्रे सुरू केली असली तरी ही संख्या अपुरी असून सामाजिक संस्थांना सर्वार्थाने मदत केल्यास ही संख्या वाढवणे शक्य होऊ शकेल, असे ‘नेमिनाथ जैन फाऊंडेशन’चे प्रमुख निरुप कोठारी यांनी सांगितले. साधारणपणे रुग्णाला आठवडय़ातून तीन वेळा डायलिसिस करावे लागत असून खासगी रुग्णालयात यासाठी प्रतिडायलिसिस साधारणपणे बाराशे ते अडीच हजार रुपये खर्च येतो.
वर्षांकाठी औषधे व उपचारासाठी येणारा खर्च किमान अडीच लाख एवढा असून राज्य व केंद्र शासनाने डायलेझर व टय़ुबिंगसह जीवनावश्यक उपकरणांवर ४४ टक्के कर लावल्यामुळे रुग्णांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे डॉ. उमेश खन्ना यांनी सांगितले. शुक्रवारी या संदर्भात रेनेसन्स येथे देशभरातील नेफ्रॉलॉजिस्टजी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली असून डॉक्टरांची संख्या वाढवणे, उपचाराची दिशा, वाढता खर्च यासह शासनाने या आजाराकडे गांभीर्याने पाहावे, यावर तज्ज्ञ डॉक्टर भाष्य करणार आहेत.