‘कल्याण- डोंबिवली’ मधून २७ गावे वगळण्याचा मुद्दा
निवडणुकीआधी कल्याण- डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्याच्या व निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ती वगळण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत आणि सतत बदलत असलेल्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले. निवडणूक जाहीर झालेली असताना या सगळ्याचा काय परिणाम होईल याचा विचार तरी केला का, असा सवाल त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय निवडणूक आयोगालाही याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी मात्र निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
१४ मेच्या शासननिर्णयाने ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचे सरकारने जाहीर केले. त्याविरोधात याचिका करण्यात आली. त्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्यावर म्हणजेच त्यामुळे ७ सप्टेंबर रोजी नव्याने शासननिर्णय काढत ही गावे वागळण्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र २००५ सालच्या आमच्या अध्यादेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्यावर शासन असे निर्णय घेऊ शकत नाही, हे स्पष्ट करत निवडणूक आयोगाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
असा निर्णय घेण्याचा सरकारला पूर्णत: अधिकार आहे. निवडणूक आयोग त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तर सहा महिन्यांच्या आत दोन्ही शासननिर्णय काढण्यात आल्याने हे दोन्ही निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी करत निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
त्यावर सरकार आणि निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र अधिकार असल्याचे नमूद करत दोन्ही शासननिर्णयाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तर निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर असे केल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात याची कल्पना आहे काय, असा सवाल करत न्यायालयाने त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले.