तात्पुरत्या बढत्या देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राज्य शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण चालू ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी तशा सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारने २००४ मध्ये आरक्षणाचा कायदा केला. त्यात शासकीय सेवेतील सरळसेवा प्रवेशातील आरक्षणाबरोबरच बढत्यांमध्येही आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण देण्याचा आदेश २५ मे २०१४ रोजी आदेश काढण्यात आला. त्याला यापूर्वी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) आणि पुन्हा उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला. मात्र राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे, यासाठी न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. आता राज्य सरकारने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. सरकारच्या याचिकेबरोबर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या वतीनेही स्वंतत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती अ‍ॅड्. अमित कारंडे यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षणानुसार पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असले, तरी पदोन्नती द्यायच्या की नाही, याबाबत प्रशासनाच्या स्तरावर संभ्रम होता. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने त्याबद्दल स्पष्टीकरण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षणानुसार पदोन्नती देण्यात याव्यात, असे सर्व प्रशासकीय विभागांना सांगण्यात आले आहे. साधारणत: पुढील आठवडय़ात २३ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
