मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारऐवजी बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सुनावणी लांबणीवर गेल्याने शिवसेना नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे.
या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमणा, न्यायाधीश कृष्णमुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे २० जुलैला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी काही मुद्दय़ांवर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा विचार करावा लागेल, असे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी केले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र तशी आवश्यकता वाटत नसून त्रिसदसीय पीठाने निर्णय देण्याची विनंती केली होती़ तसेच काही वकिलांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याची विनंती केली होती.
या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची शिवसेनेची मागणी आहे. त्यावर न्यायालय बुधवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाकडे किती शिवसेना आमदार, खासदार, पदाधिकारी आदी आहेत, याची पडताळणी करण्याचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक चिन्हाबाबत आणि मूळ पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय घेण्यास मनाई आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे. आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले तरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता वादावर निर्णय होईपर्यंत शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याची मागणी शिंदे गटाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
‘निवडणूक आयोगाला निर्णय घेऊ द्या’
खरी शिवसेना कोणाची, याचा निवाडा निवडणूक आयोगाला करू द्या, अशी मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. आपल्याकडे संख्याबळ असून, बहुमताच्या आधारावर होणाऱ्या पक्षांतर्गत निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे शिंदे गटाने न्यायालयात दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरही बुधवारीच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
