ठाण्याचे विभाजन करून नव्या पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, या मागणीसाठी काही राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्हा तयार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघरलाच असणार आहे. येत्या एक ऑगस्टपासून निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एकूण ३३ जणांनी मिळून या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. हा निर्णय राजकीय असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. जवाहरमधील आमदार राजा ओझरे, राष्ट्रवादीचे राज्य चिटणीस राजाराम मुकने, सुधाकर पाटील आणि अन्य नेत्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केवळ प्रशासनाच्या दबावाखाली नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघरला ठेवण्याचा निर्णय असंवेदनशील राज्य सरकारने घेतला असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
