कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करणार, सामान्यांना तूर्त दिलासा? मुंबई : पर्यावरण रक्षणाचा उद्घोष करीत राज्य सरकारने जाहीर केलेली महत्त्वाकांक्षा प्लास्टिकबंदी शनिवारपासून लागू होत आहे. या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीर केले गेले असले तरी सामान्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा इतक्यात उगारला जाणार नसल्याचे संकेत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्लास्टिक बंदीविरोधातील याचिकांची सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. मात्र न्यायालयाने याप्रकरणी अंतरिम दिलासा दिला नव्हता त्यामुळे त्यात वाढ करण्याचा प्रश्नच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने ही बंदी लागू होण्यात कोणताही अडसर उरलेला नाही. प्लास्टिकबंदी प्रभावी व्हावी यासाठी प्रथम प्लास्टिक उत्पादक कारखान्यांवर छापे टाकण्याची योजना आहे. प्लास्टिकची उत्पादने तयार करणाऱ्या कारखान्यांवर तातडीने छापे टाकून गुन्हे दाखल करा, असे आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्रशासनास दिले आहेत. मात्र, सामान्य माणसाला कारवाईचा कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या, असेही कदम यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. त्यामुळे सामान्यांना तूर्त दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत. राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकोलवर संपूर्ण बंदीची घोषणा कदम यांनी ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमात सर्वप्रथम केली होती. त्यानंतर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतच्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. या कायद्यानुसार प्लास्टिकच्या सर्व तऱ्हेच्या पिशव्या तसेच थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या प्लेट, कप, ग्लास, काटेचमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉनवूव्हन पॉलिप्रॉपिलिन बॅग, स्प्रेड शीटस, फ्लेक्स, प्लास्टिक पाऊच, वेष्टणे यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी घालण्यात आली असून याचे उल्लंघन करणाऱ्यास पाच ते २५ हजार रूपये दंड आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. पर्यटन स्थळे व तीर्थस्थळे, यात्रा, उत्सवाच्या वेळी भाविकांना, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कापडी पिशव्या या कापडी नसून त्या प्लास्टिकच्याच असतात. अशा पिशव्या उत्पादन करणारे, साठवणूक करणारे व दुकानदार यांच्यावर तातडीने कारवाई करून साठा जप्त करावा. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. विनापरवाना ज्या प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, कारखाने आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन अशा कंपन्या सील करा असे आदेश कदम यांनी दिले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मखरांना यंदा सूट? गणेशोत्सवात मखरे आणि सजावटीच्या साहित्यात थर्माकोल व प्लास्टिकचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत असतो. त्याच्या उत्पादनाची तयारी अगोदरपासूनच सुरू झालेली असल्याने ग्राहक, उत्पादक व किरकोळ विक्रेत्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. मखरांना सूट मिळण्याचे संकेत गणेशोत्सवात मखरे आणि सजावट साहित्यात थर्माकोल व प्लास्टिकचा मोठा वापर होतो. त्याच्या उत्पादनाची तयारी अगोदरपासूनच सुरू झाली असल्याने ग्राहक, उत्पादक व विक्रेत्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. अनेक मराठी तरूणांनी ही मखरे तयार केली असून यावेळी दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्याबाबत कदम म्हणाले की, गणेशोत्सानंतर सर्व थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्याचे हमीपत्र या तरुणांनी दिले तर त्याबाबतचा निर्णय उच्चाधिकार समिती घेईल. मुंबईत कारवाई परवापासून? मुंबई महापालिकेची कारवाई शक्यतो सोमवारपासून सुरू होणार असून सुरुवातीला सामान्य ग्राहकांपेक्षा दुकाने, मंडया, उपाहारगृह यांच्यावरील कारवाईला प्राधान्य राहील. पालिकेने प्लास्टिकच्या पर्यायी वस्तूंचे प्रदर्शन सुरू केले असून बंदी घातलेल्या सर्वच वस्तूंना पर्याय नसल्यावरून त्यात विक्रेत्यांनी अधिकाऱ्यांशी वाद घातला.
