Pmfme Scheme : सुक्ष्म अन्न उद्योगात महाराष्ट्र पिछाडीवर; नेमकं काय घडलं, राज्यातील स्थिती जाणून घ्या

केंद्र सरकारने देशात पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू आहे. सुक्ष्म अन्न प्रक्रियेला आर्थिक पाठबळ देऊन उत्पादीत वस्तूंचे अथवा अन्न पदार्थांची विपणन व्यवस्था निर्माण करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. २०२० – २१ पासून सुरू असलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर होता. यंदा प्रथमच महाराष्ट्राला मागे टाकून बिहारने आघाडी घेतली आहे.

देशात बिहारमध्ये सर्वांधिक २६,७६७, महाराष्ट्रात २५,२८९, उत्तर प्रदेशात १९,३३६, तमिळनाडू १६,५४२, मध्य प्रदेश १०,८१३ उद्योग सुरू झाले आहेत. देशात पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील जिल्ह्यांचा समावेश असायचा, आता पाटणा (बिहार) आघाडीवर असून, २,२९२ उद्योग सुरू झाले आहेत. त्या खालोखाल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (महाराष्ट्र) २,१९३, सांगलीत (महाराष्ट्र) १,९९८, सिमलामध्ये (हिमाचल प्रदेश) १,९८५ आणि अहिल्यानगरमध्ये (महाराष्ट्र) १८६८ उद्योग सुरू झाले आहेत.

जिल्हा संसाधन प्रतिनिधींना मानधन मिळेना

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हा संसाधन प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रतिनिधींना गत सहा महिन्यांपासून पहिला तर काही प्रतिनिधींनी गत वर्षभरापासून दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्हा संसाधन प्रतिनिधी महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांना प्रकल्पाला बँकेची मंजुरी मिळाल्यानंतर दहा हजाराचा पहिला आणि प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर दहा हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता मानधन म्हणून मिळतो. प्रति प्रकल्प २० हजार रुपये मानधन मिळत असले तरीही हे मानधन वेळेत मिळत नाही, अशी स्थिती आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीत बिहार पुढे का ?

बिहारच्या हाजीपूर लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे चिराग पासवान केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री आहेत. सध्या बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे पासवान यांनी बिहारमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. बहुतेक प्रस्ताव बँकेची मंजुरी न मिळाल्यामुळे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे बँकांच्या स्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित राहू नये, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये मखानाचे प्रकल्प अधिक होत असल्यामुळे बिहार आघाडीवर गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत बिहारमध्ये १२,१०२ प्रकल्प प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

राज्यात योजनेची गती का मंदावली ?

जिल्हा संसाधन प्रतिनिधींना वेळेत मानधन मिळत नसल्यामुळे प्रतिनिधींमध्ये कामाचा निरुत्साह.

पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत ३५ टक्के (जास्तीत- जास्त दहा लाख) अनुदान मिळते. त्यात कर्नाटकने २५ वाढीव, असे एकूण ६० टक्के अनुदान दिले जाते. तसे राज्यातही ६० टक्के अनुदान देण्याची मागणी.

राज्यात कार्यशाळा, मेळावे, विपणन व्यवस्थेविषयी योग्य माहिती गरजू उत्पादकांपर्यंत पोहचत नाही.

राष्ट्रीयकृत बँकांकडून उद्योगांना कर्ज मंजुरी मिळत नाही, हजारो प्रस्ताव बँकांकडे पडून आहेत.

देशात सर्वांधिक मनुष्यबळ असूनही चालू आर्थिक वर्षांत फक्त ४,५४५ अर्ज दाखल झाले आहेत. २०२२ – २३ चा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात योजनेची अंमलबजावणी मंदावली आहे.

बँकांकडे हजारो प्रस्ताव प्रलंबित

राज्यात प्रभावीपणे योजनेची अंमलबाजवणी सुरू आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, त्यामुळे हजारो कर्ज प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कृषी प्रक्रिया आणि नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.