प्रस्तावित पोलीस सुधारणा कायद्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेपाला पायबंद बसणार आहे. विधान परिषदेत शनिवारी त्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत या आधीच ते संमत झाले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पोलीस महासंचालकांच्या नेमणुकीपासून ते आयपीएस आणि अन्य पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी होईल, अशी माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस सुधारणा कायदा होत आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेमणुकीवरून नेहमीच वाद व चर्चा होत असते. परंतु या पदावर नेमणुकीची कोणती प्रक्रिया पार पाडावी, याची स्पष्ट तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. चार ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांमधून एकाची पोलीस महासंचालकपदावर नेमणूक करायची आहे. पाचव्या अधिकाऱ्याचा विचारच करता येणार नाही. एकदा त्या पदवार नेमणूक झाल्यानंतर गंभीर कारणाशिवाय त्यांना त्या पदावरून काढता येणार नाही. महासंचालकांचा दोन वर्षांचा कार्यकाल निश्चित करण्यात आला आहे, असे पाटील म्हणाले.या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन आस्थापना मंडळे स्थापन केली जाणार आहेत. गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाकडे आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस करण्याची जबाबदारी राहील. तर, पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ पोलीस निरीक्षक व अन्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बदल्यांसाठी शिफारस करेल. त्यात सरकारला काही बदल करायचा असेल तर त्याची तशी समर्पक कारणे नोंदवावी लागणार आहेत. म्हणजे या पुढे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये कुणाची मनमानी चालणार नाही, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.तर तुरुंगात जाल पोलिसांकडून कुणावर अन्याय होत असेल, भ्रष्टाचार केला जात असेल, तर त्याविरोधात सामान्य नागरिकांना दाद मागण्यासाठी तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. परंतु पोलिसांच्या विरोधात खोटी तक्रार केली आणि न्यायालयात ते सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तिला किमान दोन तर जास्तीत-जास्त सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेतील ही जशीच्या तशी तरतूद पोलीस सुधारणा कायद्यात आणली आहे.
