मुंबई : मराठी माणसाला घर खरेदीत आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या पार्ले पंचम या संस्थेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदारांना पत्र पाठवले होते. मात्र मराठीचा कैवार घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी या विषयावर एक अवाक्षरही काढले नसल्याबद्दल संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठी माणसांकडे मते मागणाऱ्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे नसल्याची टीकाही या संस्थेने केली आहे.
मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तसेच बहुतेक नवीन इमारतींमध्ये आलिशान सदनिका बांधण्याची पद्धत बिल्डरांनी विकसित केली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किंमत असलणाऱ्या या सदनिका सामान्य मराठी माणसाच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मराठी माणसाला घर खरेदीसाठी आरक्षण हवे, अशी मागणी पार्ले पंचम या संस्थेने गेल्या अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे. या संस्थेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी या मागणीचे पत्र शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील मुंबईमधील सर्व आमदारांना दिले होते.
अधिवेशनात या विषयावर चर्चा घडवावी, मराठी माणसाला घर विक्रीत आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आणून मंजूर करून घेतल्यास मुंबईतील मराठी माणसाच्या गळचेपीस काही प्रमाणात आळा बसेल असे या पत्रात म्हटले होते. आपली राजकीय ताकद वापरून मराठी माणसाच्या मुंबईतील अस्तित्वासाठी सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडावे, असेही या पत्रात म्हटले होते. या पत्रावर संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर, उपाध्यक्ष बबन नाक्ती, सचिव तेजस गोखले यांच्या स्वाक्षरी होत्या. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले असून मराठी माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर अधिवेशनात एका शब्दानेही उल्लेख झाला नाही. याबाबत संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील मराठी टक्का घसरत चालला असून मुंबईत घर घेणे मराठी माणसाला परवडेनासे झाले आहे. तसेच मांसाहारी मराठी माणसांना इमारतींमध्ये घर नाकारणे, विकासकांकडून मराठी माणसांची होणारी अडवणूक यासह विविध प्रकारे मुंबईत मराठी माणसांची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोप पार्ले पंचम या संस्थेने केला आहे. या संस्थेने गेले वर्षभर या मुद्द्याचा पाठपुरावा केला आहे. मात्र त्यावर सरकारी पातळीवर काहीही हालचाल होत नसल्यामुळे पार्ले पंचम संस्थेने पुन्हा एकदा आमदारांना पत्र पाठवले होते.
मात्र मराठी माणसाकडे मते मागणाऱ्या राजकीय पक्षांनी मराठी माणूस मुंबईत टिकून राहावा म्हणून कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी विधिमंडळाच्या बाहेर खूप आश्वासने देतात मात्र अधिवेशनात स्वतःचे अधिकार वापरून मराठी माणसाला न्याय का मिळवून देत नाही असा सवाल संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
संस्थेने केलेल्या सूचना
१) नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर एक वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास बिल्डरला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मराठी माणसाला घर घेणे शक्य होईल, अशी सूचना या पत्रात करण्यात आली आहे.
२) प्रत्येक नवीन इमारतीत २० टक्के सदनिका लहान आकाराच्या असाव्या. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसाला देखील या सदनिकांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल.
३) या छोट्या सदनिका १०० टक्के एक वर्षांपर्यंत १०० टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असाव्या.४) म्हाडाने बांधलेल्या इमारतीत मराठी माणसाला अग्रक्रम द्यावा.
