पुणे/मुंबई : इमारत आणि भूखंड यांची मालकी नसल्याने अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांना शासनाने महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी तयार असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीची मालकी देण्यासाठीची मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया अर्ज केल्यानंतर महिनाभरात पूर्ण करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र नसले तरी इमारतीचे दायित्व स्वीकारण्याचे स्वप्रमाणपत्र देऊन गृहनिर्माण संस्थांना अभिहस्तांतरण करता येणार आहे.
राज्यात एक लाख १५ हजार १७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून यापैकी ७१ हजार ४४४ गृहनिर्माण संस्था आजही अभिहस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा सोसायटय़ांना जमिनीची मालकी स्वत:च्या नावावर करून देण्यासाठी सहकार विभागाने मानीव अभिहस्तांतरणाची विशेष मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, आवश्यक ती कागदपत्रे मिळत नसल्याने तसेच सहकारी संस्थांची उदासीनता यामुळे ही मोहीम प्रभावी ठरली नाही. मात्र, आता राज्य शासनाने जमिनीची मालकी सोसायटय़ांकडे देण्यासाठी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडे सह्याद्री अतिथिगृहात आढावा बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार स्वयंपुनर्विकासासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या इमारतींना महिन्याभरात मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. याच धर्तीवर अभिहस्तांतरण न मिळालेल्या इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी धोरण तयार करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. इमारतींच्या अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडसर भोगवटा प्रमाणपत्राचा येत होता. अनेक इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना या प्रक्रियेत अर्जच करता येत नव्हता. मात्र, आता भोगवटा प्रमाणपत्राऐवजी इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच इमारतीच्या सर्व जबाबदाऱ्या आणि दायित्वे स्वीकारण्यास तयार असल्याचे स्वप्रमाणपत्र घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
भोगवटा प्रमाणपत्र नसले तरी स्वघोषणापत्राच्या आधारे मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव सादर करता येतील. मानीव अभिहस्तांतरणामुळे मालकीहक्क मिळण्याचे फायदे आहेत. त्याबाबत सतर्क राहून अधिकाधिक प्रस्ताव दिल्यास सहकार विभागाकडून निश्चित योग्य ते सहकार्य केले जाईल.
– अनिल कवडे, सहकार आयुक्त
मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे काय?
– महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट (मोफा) १९६३ मधील कलम ११ नुसार, इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर प्रवर्तकाने भूखंडाची व इमारतीची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे सुपूर्द करणे म्हणजे अभिहस्तांतरण. विकासक वा प्रवर्तकाने भूखंड व इमारतीचे अभिहस्तांतरण न केल्यास शासनाकडून (सहकार विभाग) जी अभिहस्तांतरणाची कारवाई केली जाते, त्यास मानीव अभिहस्तांतरण असे म्हटले जाते.
अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- विहित नमुना ७ अर्ज
- सहकारी संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र
- सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाची प्रत
- मिळकत पत्रकाचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा
- संस्थेच्या मिळकतधारकांची यादी
- एका सभासदाची विक्री करारनाम्याची प्रत
- सूची दोन
- ‘मोफा’ अधिनियम १९६३ अन्वये विकासकास बजावण्यात आलेली नोटीस
- बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (नसल्यास स्वप्रमाणपत्र)
- संस्थेची कागदपत्रे खरी असल्याबाबतचे स्वप्रतिज्ञापत्र
- मंजूर लेआऊटची सक्षम प्राधिकरणाकडील अंतिम मंजूर नकाशा प्रत
स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनी अर्ज केल्यानंतर महिन्याभरात संबंधित संस्थेला मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकरणी सक्षम प्राधिकरणाकडे एक सुनावणी बंधनकारक आहे. विकासकालाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. तूर्तास स्वयंपुनर्विकासासाठी तयार असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनाच ही संधी मिळणार आहे.
