करोना चाचणी संचासह सामग्रीचा पुरवठा केंद्राकडून बंद होण्याची शक्यता; ६०० कोटींची तरतूद आवश्यक
शैलजा तिवले
टाळेबंदीमुळे महसुलात झालेली घट, जीएसटी भरपाईतील केंद्रांची दिरंगाई यामुळे आटत चाललेल्या राज्याच्या तिजोरीला दरमहा आणखी सव्वाशे कोटींचा खड्डा पडण्याची शक्यता आहे. करोना चाचणी संचांसह प्रतिबंधात्मक साधनांचा पुरवठा थांबवण्याचे संकेत केंद्राने दिल्याने ही साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी राज्याला चार महिन्यांसाठी सुमारे सहाशे कोटींची गरज आहे.
‘आरटीपीसीआर’ चाचणी संच, वैयक्तिक सुरक्षा साधने (पीपीई) आणि एन ९५ मुखपट्टय़ा यांचा पुरवठा सप्टेंबरपासून बंद करण्याचे संकेत केंद्र सरकाने दिल्याने सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी सुमारे सहाशे कोटींची तरतूद करण्याची मागणी आरोग्य विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
करोनाच्या महासाथीचा उद्रेक झाल्यापासून ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीसंच, पीपीई संच आणि एन९५ मुखपट्टय़ा यासह अन्य आवश्यक सामग्री भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) राज्याला पुरवीत आहे. मात्र, ‘आयसीएमआर’ने ३१ ऑगस्टनंतर हा पुरवठा होणार नसल्याचे १० ऑगस्टला राज्य सरकारला कळवले होते. त्यानंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाशी संपर्क साधून हा पुरवठा आणखी काही दिवस सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती.
‘आरटीपीसीआर’ चाचणी संचांच्या किमती उत्पादकांची संख्या वाढत असल्याने झपाटय़ाने कमी होत आहेत. ‘आयसीएमआर’ मोठय़ा प्रमाणात संच खरेदी करते. त्यामुळे सर्वसाधारण ४५० ते ५०० रुपये प्रति संच इतक्या कमी किमतीत ते उपलब्ध होतात. त्यामुळे ‘आयसीएमआर’कडूनच हा पुरवठा व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनीही केली होती. मात्र, या मागणीला अद्याप तरी प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता १ सप्टेंबरपासून हा पुरवठा बंद झाल्यास राज्य सरकारला खरेदीसाठी पावले उचलावी लागतील.
‘आरटीपीसीआर’ चाचण्या या प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत शासकीय महाविद्यालयांमध्ये होत असल्याने या संचांची खरेदी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) केली जाणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र चाचणी संच, पीपीईच्या त्यांच्या किमती झपाटय़ाने बदलत असल्याने एकदम खरेदी करण्यापेक्षा ही साधने आवश्यकतेनुसार मागविण्याच्या सूचना जिल्ह्य़ांना दिल्या आहेत. जिल्ह्य़ांना साडेदहा कोटी रुपये दिले असून केंद्रातून पुरवठा थांबल्यास या निधीतून पुढील १५ दिवसांसाठीची साधनसामग्री खरेदी करण्याचे अधिकार जिल्ह्य़ांना देण्यात आल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१० सप्टेंबपर्यंत पुरेसा साठा
राज्याकडे १० सप्टेंबपर्यंत पुरेल इतका आरटीपीसीआर चाचणी संच आणि अन्य साधनसामग्री साठा राज्याकडे आहे. ‘गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस-जीएम’ या केंद्रीय पोर्टलवरून हाफकिनमार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ‘डीएमईआर’साठी आवश्यक संचांची खरेदी केली जाणार आहे. राज्यात दरमहा सुमारे १७ लाख ‘आरटीपीसीआर’ संचाची आवश्यकता असून खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती ‘डीएमईआर’चे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले.
मासिक गरज
* आरटीपीसीआर चाचणी संच- १७ लाख
* पीपीई संच – १२ ते १५ लाख
* एन९५ मुखपट्टय़ा- पाच लाख
उपलब्ध साठा
* पीपीई- ४ लाख ५७ हजार
* एन९५ मुखपट्टय़ा-७ लाख ४३ हजार
(हा साठा रुग्णालयांतील आहे. या व्यतिरिक्त राज्याकडे २,६७,४९७ पीपीई आणि ६,८४,०७० एन९५ मुखपट्टय़ा आहेत.)
अंदाजित खर्च
* सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी – ६०० कोटी रुपये
* आरटीपीसीआर चाचणी संच, इतर सामुग्री प्रतिमहिना – ७५ कोटी रुपये
* पीपीई, एन ९५ मुखपट्टय़ा, हातमोजे – प्रतिमहिना ५० कोटी रुपये
राज्याचा अर्थसंकल्प, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचा निधी यातून तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे या सामग्रीचा पुरवठा खंडित झाला तरी त्याची टंचाई भासू नये, याची खबरदारी घेण्यात येत आहे.
– डॉ. अर्चना पाटील, संचालक, आरोग्य आयुक्तालय