मुंबई : वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलनविषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागाने संबंधितांची समिती स्थापन करावी आणि समितीने एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
मंत्रालयात गुरुवारी ई-चलन प्रक्रिया सुधारण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गृह विभाग संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ई- चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व मालकांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावे, त्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये. एकाच दिवशी एकसमान कारणासाठी वेगवेगळे चलन वसूल करू नये. त्यासाठी चलनाचा ग्राह्यता कालावधी निश्चित करावा, व्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबईमध्ये जड वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने वाहनतळ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांची सयुंक्त समिती स्थापन करावी, त्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा. त्यामुळे समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल. तसेच पोलीस विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनीही आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलनासोबत प्रत्यक्षस्थळाचे छायाचित्र अपलोड करावे, वास्तविक वेळेचे छायाचित्र घ्यावे. अनावश्यक, नाहक कारवाई करणे थांबवावे. संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णू, पारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबवण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाच्या जाचक निकषात योग्य बदल करावेत. वाहनांसाठीची गती मर्यादा, वाहनतळ नियमावली या सर्वांचा अभ्यास करून समितीने अहवाल सादर करावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी, नियमांत बदलण करणे आवश्यक असून वाहनतळ माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांर्भियाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. तसेच वाहतूक पोलिसांनी जुने छायाचित्र अपलोड करून चलन वसुली करण्याचे प्रकार थांबवावे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मंत्री सामंत म्हणाले.
