शासनाने स्कूल बसच्या नव्या धोरणात मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले असून हे धोरण मागे न घेतल्यास शाळा बंद करण्याचा इशारा विविध मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक संघटनांनी दिला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय वादात सापडला आहे.
स्कूल बसच्या नव्या धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. मात्र मुख्याध्यापकांनी शिक्षणाचे काम करायचे की वाहतूक व्यवस्था सांभाळायची, असा प्रश्न उपस्थित करत विविध संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा शाळा बंद आंदोलन केले जाईल असा इशारा ठाणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पवार व उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिला आहे. या संदर्भात पुढील आठवडय़ात ठाणे जिल्ह्य़ातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक होणार असून त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरेल असेही त्यांनी सांगितले. तर या संदर्भात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार असून त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष प. म. राऊत यांनी स्पष्ट केले.  
मंत्र्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेणारे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव ना. ऊ. रौराळे यांनी आजपर्यंत काढलेल्या सर्व निर्णयांची पुनर्तपासणी व्हावी, अशी मागणी शिक्षण मंत्र्यांकडे करण्यात येणार असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ महासंघाच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच शासनाने काढलेली नवी नियमावली पूर्णत: चुकीची नसली तरी त्यातील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून त्यावर शुक्रवार संध्याकाळपर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही तर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष माने यांनी बैठकीत दिली.