खासगी रुग्णालयांतील औषध दुकानांना व्हॅटची अ‍ॅलर्जी

मुंबईतील खासगी रुग्णालयांतील उपचार सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतानाच या रुग्णालयातील औषध दुकाने शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा मुल्यवर्धित कर (व्हॅट) बुडवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर ही बाब अधिकच स्पष्ट झाली असून या निकालाचा आधार घेत महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांतील औषध दुकानांतूनही ‘व्हॅट’ गोळा केला जाणार आहे का, असा सवाल केला जात आहे.
मुंबईत अनेक खासगी रुग्णालये असून या रुग्णालयात औषधांची दुकाने आहेत. रुग्णसेवेच्या नावाखाली या रुग्णालयांना परवानगी मिळाली आहे. मात्र या कथित दुकानदारांची विक्रीकर विभागात नोंद नसल्याने त्यांना कर लागू होत नाही. या सर्व दुकानांतून ‘सर्वाधिक किरकोळ किंमत – सर्व करांसह’ (एमआरपी) वसूल केली जाते. परंतु हा कर शासनाच्या तिजोरीत न जाता तो संबंधित दुकानदार वा रुग्णालयाला मिळत असतो. वास्तविक ही इस्पितळे रुग्णांना औषधांच्या किमतीत कुठलीही सूट देत नाहीत. अशा वेळी हा कर शासनाच्या तिजोरीत जाणे आवश्यक असतानाही काहीच प्रयत्न होत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांचा नफा अधिकच वाढू लागला.
औषधे ही जीवनाश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत येतात. त्यामुळे औषधांच्या किमतीवर बंधन असते. त्याचवेळी खासगी रुग्णालये दावा करीत असलेली औषधांची सेवा नसून ती विक्रीच असल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे करही त्यांना लागू होतो. एकीकडे रुग्णांची लुबाडणूक आणि शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा या निमित्ताने ऐकायला मिळत आहे.
केरळमधील राज्य वाणिज्य कर विभागाने खासगी रुग्णालयांतील औषध दुकानांना नोटिसा पाठवून व्हॅट भरण्यास सुचविले. परंतु आपण वाणिज्य कर विभागाच्या अंतर्गत येत नाही, असा युक्तिवाद करीत या रुग्णालयांनी कराच्या अखत्यारित येण्यास नकार दिला. उलटपक्षी औषधांची विक्री ही रुग्णसेवा असून रुग्णांना त्यामुळे इतरत्र धावपळ करावी लागत नाही, असा दावा रुग्णालय प्रशासनाने केला आहे. परंतु इस्पितळ हे रुग्णांना सेवा देऊन नफा कमावीत असल्यामुळे ते कराच्या अखत्यारित येते, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. कर भरण्याबाबतच्या नोटिशींना केरळातील एर्नाकुलम येथील काही रुग्णालयांनी आव्हान दिले होते. परंतु ही आव्हान याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांतील औषध दुकानेही करांच्या अखत्यारीत येत असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे या दुकानांतील विक्रीलाही कर लागू होतो, असे स्पष्ट केले आहे.