सरकारी वीज वितरण कंपनी या नात्याने महाराष्ट्रातील वीज वितरण क्षेत्रात असलेल्या मक्तेदारीचा गैरफायदा घेत बडय़ा वीजग्राहकांना ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’अंतर्गत खुल्या बाजारात वीजविक्री करण्यात आडकाठी आणल्याच्या ‘महावितरण’वरील आरोपाची चौकशी करण्याचा आदेश राष्ट्रीय स्पर्धा आयोगाने दिला आहे. दोन महिन्यांत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश आयोगाने आपल्या महासंचालकांना दिला आहे.
‘विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन’ या संस्थेने महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या अखत्यारितील तिन्ही कंपन्यांविरोधात याप्रकरणी स्पर्धा आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. ‘महावितरण’ अत्यंत अकार्यक्षमपणे वीज वितरण करते. अशा परिस्थितीत वीज कायद्यातील ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’च्या तरतुदीनुसार एक मेगावॉट आणि त्यापेक्षा अधिक वीजमागणी असलेल्या ग्राहकांना खुल्या बाजारपेठेतून कोणत्याही वीजनिर्मिती कंपनीकडून वीज घेण्याची मुभा आहे. पण त्यासाठी परवानगी देताना ‘महावितरण’ आडकाठी करते. आपल्या मक्तेदारीचा गैरफायदा घेऊन वीजक्षेत्रातील स्पर्धेला अटकाव करते, लोकांना स्पर्धेचा लाभ मिळत नाही असे आरोप ‘विदर्भ इंडस्ट्रिज’ने केला होता.
या आरोपांची चौकशी करावी, तसेच ‘महावितरण’च्या या कारभारासाठी कोण जबाबदार आहेत त्याचीही नोंद घ्यावी, असे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. याबाबत ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, रात्री उशिरापर्यंत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.