राज्यातील २० हजारांहून अधिक शिक्षकांचा निर्णय सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांच्या विरोधात प्राध्यापकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सरकारच्या शिक्षणातील बाजारीकरणाच्या धोरणाविरोधात येत्या ५ ऑक्टोबर जागतिक शिक्षकदिनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय प्राध्यापकांनी गुरुवारी जाहीर केला. ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन’च्या वतीने (एआयफुक्टो) हे आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनात देशभरातील सात लाखांहून अधिक प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या अनुदानावर सुरू असलेल्या संस्था अडचणीत आणल्या जात असल्याचा आरोप करीत मुंबई विद्यापीठाच्या बुक्टोचे उपाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब साळवे यांनी गुरुवारी आंदोलनाची माहिती दिली. केंद्राच्या भूमिकेचा विरोध करण्यासाठीच प्राध्यापक सामूहिक रजेवर जाणार असून केंद्र सरकारने देशातील विद्यापीठ व कॉलेजातील शिक्षकांसाठी सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कोणताही विलंब न करता लागू करावी ही प्रमुख मागणी असून त्यासोबतच इतर पाच मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यात जे शिक्षक पीएचडी, एमफील आणि सेटनेटसारख्या सामायिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू नये, देशातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये विविध विषयांच्या रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा त्वरित भराव्यात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने लागू केलेला पाचवा वेतन आयोग देशातील सर्व प्राध्यापकांना लागू करावा आदी मागण्या या वेळी करण्यात येणार आहेत. सामूहिक रजेच्या या आंदोलनात राज्यभरातून सुमारे २० हजारांहून अधिक शिक्षक रजेवर जाणार असून देशात हे प्रमाण सुमारे सात लाखांहून अधिक असणार आहे. यामुळे मुंबईसह देशातील बहुतांश विद्यापीठे, महाविद्यालये बंद राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
