करोना संक्रमणाविरूद्ध लढण्यासाठी बनारस मॉडेलचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं होतं. तसेच गुजरात सरकारने वाराणसीकडून शिकले पाहिजे. देशातील बरीच राज्ये आणि शहरांच्या तुलनेत बनारसमध्ये  कोणतीही समस्या उद्भवली नाही. ऑक्सिजनच्या बाबत देखील तेथे कमतरता जानवली नाही. तेथील रुग्णालयालाही काही त्रास झाला नसल्याचे मोदी म्हणाले होते. या पार्शभूमीवर देशात बनारस मॉडेल चर्चेत आलं. पण या मॉडेलवरून आता राजकारण पहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते, राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी अपयश लपवण्यासाठी हा प्रचार सुरु असल्याचे म्हटले आहे.

नवाब मलिक म्हणाले, “देशात कोविडशी लढण्यासाठी बनारस मॉडेल एक मोठं मॉडेल बनवतील, असा प्रचार सुरु आहे. मात्र आम्हाला वाटते अपयश लपवण्यासाठी हा प्रचार सुरु आहे. बनारसच्या घाटावर तर मृतदेहांवर अंतिम संस्कार करण्यासाठी जागा नव्हती”

बनारस मॉडेलमध्ये कोणतेही टेस्टिंग किंवा उपचार नाहीत. तेथे औषधांची देखील टंचाई जाणवली. तसेच ऑक्सिजन देखील ब्लॅकमध्ये विकले गेले होते. बनारस मॉडेल हे अयशस्वी मॉडेलशिवाय काहीच नसल्याचे मलिक म्हणाले.

“लोकांनी नदीत मृतदेह सोडले, त्याची देशभर चर्चा झाली. आता पंतप्रधान म्हणतात आम्ही बनारसचे जिल्हाधिकारी, तिथले डॉक्टर, रूग्णालयात काम करणाऱ्या लोकांशी संवाद साधू,” असा शाब्दीक चिमटा देखील नवाब मलिक यांनी काढला.

काय म्हणाले होते नरेंद्र मोदी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या कंटेनमेंट मॉडेलचे देशातील उर्वरित शहरांसाठी रोल मॉडेल म्हणून वर्णन केले आहे. उत्तर प्रदेशात दुपारी एक वाजेपर्यंत दररोजच्या बाजारपेठा बंद असतात. तर करोना कर्फ्यूमध्ये आवश्यक वस्तू असलेली दुकाने खुली ठेवण्याचे आदेश आहेत. परंतु वाराणसीमध्ये असे नाही. तेथील जनता आणि दुकानदारांनी एकत्रितपणे बंदचा निर्णय घेतला आहे.

करोना संसर्ग रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बैठक घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून व्यापाऱ्यांनी दुकान बंद करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे गर्दीही कमी होऊ लागली. पंतप्रधानांनी बनारसच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आणि गुजरात सरकारने शिकले पाहिजे, असे सांगितले.